काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका उद्योग–व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले एकीकृत व्यापार पुनर्निर्माण योजना ल्याउने तयारी गरेको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा उद्योगी–व्यवसायीका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आन्दोलनका कारण भएको क्षतिबारे सरकार पूर्णरूपमा अवगत रहेको बताए। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि कोष खडा गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी दिँदै उनले कर तथा मौद्रिक नीतिबाट दिन सकिने सहुलियतबारे सरकारले सकारात्मक दृष्टिकोण लिएको स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार, आगामी दिनमा निजी क्षेत्र र नागरिकले सरकारको सेवा प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले सबै सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि निर्देशन दिइसकिएको छ।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर्स एन्ड कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल अटो डिलर्स एशोसियसन, चौधरी ग्रुप र भाटभटेनी ग्रुपलगायतका प्रतिनिधिहरूले कर सहुलियत, सहुलियतपूर्ण कर्जा, बिमा रकम छिटो भुक्तानी जस्ता विषयमा तत्काल निर्णय गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। उनीहरूले उद्योग व्यवसायको सुरक्षा, प्रवर्द्धन र लगानी प्रोत्साहनका लागि सरकारले विश्वस्त तुल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
सो अवसरमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले दशैँ बाहेक अन्य सार्वजनिक विदामा पनि बैंक तथा भन्सार खुला राखिने जानकारी दिँदै, पहिरोका कारण अवरुद्ध तातोपानी नाका खोल्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान र व्यवसायीका निवासमा तोडफोड र आगजनी भएका थिए।
प्रकाशित मिति: ३१ भाद्र २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया