नेपालको भविष्यको खाका: शिक्षा, समृद्धि र सुरक्षाको त्रिकोण

नेपाल आज इतिहासको यस्तो निर्णायक मोडमा उभिएको छ, जहाँ विगतका कमजोरीहरूको गम्भीर समीक्षा र भविष्यको लागि एक स्पष्ट मार्गचित्रको आवश्यकता छ। हामीले वर्षौ देखि भोगिरहेका राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी र सुरक्षा निकायको अपर्याप्तता जस्ता जटिल समस्याहरू एक-अर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। यी समस्याहरू कुनै एक व्यक्ति वा पक्षको असफलता मात्र होइनन्, बरु समग्र प्रणालीगत कमजोरीका परिणाम हुन्। यसैले, यी समस्याहरूको समाधान कुनै एकपक्षीय प्रयासले सम्भव छैन, बरु शिक्षा, आर्थिक समृद्धि र सुरक्षालाई एकअर्काको पूरकका रूपमा बुझेर सबैको सामूहिक जिम्मेवारी र सहकार्यको भावनाबाट मात्र सम्भव छ।

असल शिक्षा: केवल ज्ञान होइन, जीवनको आधारशिला

हाम्रो वर्तमान शिक्षा प्रणालीको सबै भन्दा ठूलो कमजोरी भनेको यो सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्रै केन्द्रित हुनु हो। विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा पास गर्न मात्रै योग्य बनाइएको छ, जसले उनीहरूलाई वास्तविक जीवनका चुनौतीहरू र व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न सक्षम बनाउँदैन। यसको परिणाम स्वरुप, ठूलो संख्यामा शिक्षित युवाहरू पनि बेरोजगार र दिशाहीन छन्। अब शिक्षाको पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ।

व्यावहारिक र उत्पादनमूलक शिक्षालाई अब केवल ‘किताबी ज्ञान’ बाट माथि उठाएर ‘जीवनोपयोगी ज्ञान र सीप’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। ‘धान मकै’ किताबमा पढाउनुको सट्टा विद्यार्थीलाई खेतमा लगेर खेतीको वास्तविकता र आधुनिक कृषि प्रविधिका बारेमा प्रत्यक्ष ज्ञान दिनुपर्छ। विद्यालय तहदेखि नै प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाइनु पर्छ। कृषि, प्राविधिक शिक्षा, आयमूलक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कम्प्युटर प्रोग्रामिङ र डिजिटल मार्केटिङ जस्ता सीपहरूले युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउँछन् र उनीहरूलाई देशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न प्रेरित गर्छन्। यसले विदेशिने युवाहरूको संख्या घटाउन पनि मद्दत गर्छ।

नैतिक र सामाजिक शिक्षाको महत्त्वलाई पनि अब गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्छ। ज्ञान र सीपले मात्र मानिस पूर्ण हुदैन। नैतिक शिक्षाले मानिसलाई सही र गलत छुट्याउन सिकाउँछ। यसले विद्यार्थीहरूमा दया, करुणा, इमान्दारी र राष्ट्र प्रेमको भावना जगाउँछ। हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा नैतिक शिक्षाको अभावले समाजमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र आपराधिक मानसिकता बढिरहेको छ। विद्यालयका पाठ्यक्रमहरूमा नैतिक कथाहरू, समाज सेवाका गतिविधिहरू र असल व्यवहारका पाठहरू समावेश गरिनुपर्छ, जसले एक सभ्य र सुसंस्कृत समाजको जग बसाल्छ।

यसका साथै, अनुसन्धान र आविष्कारमा जोड दिनु अपरिहार्य छ। विश्वविद्यालयहरू लाई केवल डिग्री बाँड्ने केन्द्रबाट अनुसन्धान र आविष्कारको केन्द्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। नेपालका विश्वविद्यालयहरूले देशका समस्याहरू (जस्तै: जलवायु परिवर्तन, कृषि उत्पादनमा कमी, प्राकृतिक विपत्ति, औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण र उत्पादन) को समाधान खोज्नका लागि अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ। यसले देशको वैज्ञानिक र प्राविधिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ।

आर्थिक समृद्धि: सबैको सहभागितामा मात्र सम्भव

आर्थिक समृद्धि भनेको केही ठूला परियोजनाहरू मात्र पूरा गर्नु होइन, बरु यसको लाभ समाजका सबै वर्ग र तह सम्म पुग्नु हो। यो यस्तो अवस्था हो जहाँ प्रति व्यक्ति आय बढ्छ, गरिबी घट्छ र सबैले आधारभूत सेवाहरूमा पहुँच पाउँछन्। नेपालको सन्दर्भमा, यो यात्रामा सरकार, निजी क्षेत्र, जनता र राजनीतिक दलहरूको साझा भूमिका आवश्यक छ।

सरकारको नेतृत्व र नीतिगत सुधार आर्थिक समृद्धिको लागि अपरिहार्य छ। सरकारले आर्थिक विकासको लागि एक स्थिर र दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्छ। बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा नीतिहरू पनि परिवर्तन हुने गरेका छन्, जसले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूमा विश्वासको कमी ल्याएको छ। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति र कानुनी प्रक्रियाहरूको सरलीकरण आवश्यक छ। पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ, विशेषगरी जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा जसले नेपाललाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउँछ।

आर्थिक विकासको इन्जिन मानिने निजी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रले पनि नाफालाई मात्रै प्राथमिकता नदिई सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्छ। उद्योग, कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा लगानी गरेर रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, नयाँ प्रविधि भित्र्याएर उत्पादनशीलता बढाउने र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तरीय उत्पादनहरू विकास गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको हो।

यसमा जनताको सहभागिता र उद्यमशीलता पनि महत्त्वपूर्ण पाटो हो। आर्थिक समृद्धिमा जनताको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ। जनताले आफ्नै उद्यम सुरु गरेर स्वरोजगार बन्न सक्छन्, जुन नेपाल जस्तो देशका लागि अति आवश्यक छ। सरकारले साना तथा मझौला उद्यम र कृषि उद्यमहरूलाई सहुलियत ऋण, तालिम र प्रविधि उपलब्ध गराएर प्रोत्साहन दिनुपर्छ। रेमिट्यान्सलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नुको सट्टा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ। इमान्दारी पूर्वक कर तिर्ने र सरकारी विकास कार्यहरूमा सक्रिय सहभागी हुने दायित्व पनि जनताको नै हो।

सुरक्षा: राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य र व्यावसायिकताको पुनर्स्थापना

सुरक्षा कुनै पनि राष्ट्रको पहिलो र अनिवार्य आवश्यकता हो। जसरी न्यायपालिका सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेर निष्पक्ष रूपमा काम गर्छ, त्यसैगरी सुरक्षा निकायहरू पनि राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भई व्यावसायिक र सक्षम हुनुपर्छ। हालैका घटनाहरूले सुरक्षा निकायहरूमा देखिएको कमजोरी र जनविश्वासको कमीलाई उजागर गरेका छन्। यी समस्याहरूको समाधानका लागि निम्न बुँदामा सुधार गर्नु आवश्यक छ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको पूर्ण अन्त्य र संस्थागत स्वायत्तता पहिलो कदम हो। सुरक्षा निकायहरू को प्रमुखको नियुक्ति, सरुवा र बढुवा राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर पूर्णतः योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनका आधारमा मात्र गरिनुपर्छ। यसका लागि कानुनी व्यवस्था गरी सुरक्षा निकायलाई न्यायपालिका जस्तै स्वायत्त र निष्पक्ष बनाउनुपर्छ। राजनीतिक प्रभावले सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर बनाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर शान्ति सुरक्षामा परेको छ।

यसका साथै दक्षता र व्यावसायिकताको विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ। सुरक्षा निकायलाई आधुनिक चुनौतीहरू (साइबर अपराध, सामाजिक सञ्जालबाट फैलने गलत सूचना, भीड नियन्त्रण) सामना गर्न सक्षम बनाउन आधुनिक तालिम र प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्छ। परम्परागत तालिमको साटो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको व्यावसायिक तालिम दिइनुपर्छ। भीड नियन्त्रणका लागि अश्रुग्यास र लाठीमात्र नभई गैर-घातक हतियारको प्रयोग र परिस्थितिलाई शान्त पार्न सक्ने मनोवैज्ञानिक रणनीतिहरू (Psychological Strategies) मा पनि तालिम दिनु आवश्यक छ।

आर्थिक सुदृढीकरण र स्रोत-साधनको व्यवस्थापन पनि सुरक्षाको प्रभावकारिताका लागि महत्त्वपूर्ण छ। सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधालाई जीवनयापनको स्तर अनुसार बढाउनुपर्छ। न्यून तलब र सुविधाले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिन्छ र मनोबल कमजोर बनाउँछ। पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरी आधुनिक उपकरण, यातायातका साधन र सञ्चार प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितताले मात्र जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ। प्रहरीले गर्ने हरेक काममा पारदर्शिता हुनुपर्छ। अनुसन्धान र छानबिनका प्रक्रियाहरूलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाइनुपर्छ। सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूले गरेको गल्तीको लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै निकायबाट जवाफदेही बनाउनुपर्छ। यसका लागि नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्वतन्त्र अनुगमन निकायको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

साथै नागरिक-प्रहरी सम्बन्ध सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ। जनताको विश्वास बिना सुरक्षा निकाय सफल हुन सक्दैन। प्रहरीले जनतासँग सुमधुर र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ। प्रहरीलाई जनताको सेवकको रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनीहरूको समस्याप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। ‘जनतासँग प्रहरी’, ‘प्रहरी मेरो साथी’ जस्ता कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा देशभरि सञ्चालन गर्नुपर्छ।

नेपालको हितमा राजनीतिक विचारधाराको नयाँ दृष्टिकोण

नेपालको सबै भन्दा ठूलो समस्या लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट विचारधारा बीचको निरन्तरको द्वन्द्व हो। दुवै विचारधाराका समर्थकहरू एक-अर्कालाई दोष दिदै पन्छिने गरेका छन्, जसले गर्दा देश विकासको बाटो अवरुद्ध भएको छ। यो बुझ्नु पर्छ कि यी दुवै विचारधारा आ-आफ्नै ऐतिहासिक सन्दर्भबाट आएका हुन् र नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा दुवैका सबै सिद्धान्तहरू उपयुक्त छैनन्।

अब हामीले विदेशी मोडलको नक्कल गर्नु भन्दा आफ्नै आवश्यकता र हित अनुसारको नयाँ राजनीतिक दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्छ। अबको बाटो यी दुई विचारधाराका राम्रा पक्षहरूलाई मिलाएर एक ‘हाइब्रिड मोडेल’ अपनाउनु हो। लोकतन्त्रले ग्यारेन्टी गर्ने व्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र बहुलवाद आधुनिक समाजका लागि अपरिहार्य छन्। यसैगरी, साम्यवादी सिद्धान्तले जोड दिएको सामाजिक न्याय, सामूहिक प्रयास र योजनाबद्ध विकास नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि अति आवश्यक छन्।

सरकारले विकासको नेतृत्व गर्नुपर्छ, तर त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्दै हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले अब दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। नेपालको समस्या कुनै एक दलको जित वा हारले समाधान हुदैन, बरु सबैको सामूहिक प्रयास र सहकार्यले मात्र सम्भव छ। जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकास जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा राजनीतिक दलहरू एकमत हुनुपर्छ। अब समस्याको समाधान आफ्नै भूमिबाट खोज्ने बेला आएको छ।

नेपालको समस्या अमेरिका, युरोप, चीन वा रुसको मोडलबाट समाधान हुदैन। हामीले आफ्नै सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक परिवेश अनुसारको समाधान खोज्नुपर्छ। नयाँ राजनीतिक विचारधाराको विकास गर्दै देशमा विद्यमान समस्याहरूको स्थायी समाधानका लागि प्रतिबद्ध हुन सबै राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्नुपर्छ। यसले मात्र नेपाललाई आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा लैजान सक्छ।

अबको बाटो: सबैको साझा जिम्मेवारी

नेपालको वर्तमान समस्या कुनै एक दल वा नेताको असफलता मात्र नभई समग्र प्रणालीको कमजोरी हो। यो अवस्थामा एक-अर्कालाई दोष देखाएर पन्छिनु भन्दा सबैले आ-आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरी समाधानको बाटोमा लाग्नु जरुरी छ। यसका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै उपायहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। अहिलेको जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र देशलाई सही मार्गमा फर्काउनका लागि एक निष्पक्ष अन्तरिम सरकार गठन भएको छ।

यो सरकारको मुख्य काम केवल प्रशासनिक जिम्मेवारी पूरा गर्नु मात्र नभई देशलाई लामो समय देखि थलिएको राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरता बाट मुक्त गरी नयाँ भविष्यको जग बसाल्नु हो। अन्तरिम सरकारको सफलताले नेपालको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ। अन्तरिम सरकारका प्रमुख जिम्मेवारीहरूमा शान्ति र सुरक्षाको पुनर्स्थापना पर्छ। देशमा लामो समय देखिको आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम सरकारले देश भरि शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्छ। आन्दोलनका क्रममा भएका क्षति, अनियमितता र हिंसात्मक घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी माथि कारबाही गर्नुपर्छ।

यसका साथै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र चलायमान बनाउने जिम्मेवारी पनि यसै सरकारको हो। राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त भएको छ। अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सशक्त कदम चाल्नुपर्छ र सरकारी सेवा प्रवाहलाई सरल र पारदर्शी बनाउनु पर्छ। यसका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कामलाई तीव्रता दिई त्यसका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नु पर्छ। यसको अन्तिम र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निष्पक्ष चुनावको तयारी र संक्रमणकालको अन्त्य गर्नु हो। तोकिएको समय सीमा भित्र निष्पक्ष र धाँधली रहित चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त र शक्तिशाली बनाइनुपर्छ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि सबैको साझा प्रयास अपरिहार्य छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो असफलताको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। जनताले विश्वास गुमाइ सकेका दलहरूले आत्मआलोचना गर्दै आफ्नो नेतृत्व र कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनु पर्छ। नयाँ सोच र ऊर्जा भएका नेतृत्वलाई अगाडि बढाएर राजनीतिमा देखिएका नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु पर्छ। देशलाई अस्थिरता र वैदेशिक हस्तक्षेपबाट जोगाउन राष्ट्रवादी शक्तिहरू बीच एकता र सहकार्यको खाँचो छ। राजनीतिक दलहरूले ‘पपुलिस्ट’ र देशघाती तत्वहरूलाई पहिचान गरी उनीहरूलाई परास्त गर्नुपर्छ।

यो सबै समाधानका लागि प्रणालीगत सुधार र जनताको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरकारी निकायहरू सबैले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर पुरानो मानसिकता र कार्यशैली छोड्नुपर्छ। जनताले पनि सही नेतृत्व छनोट गर्न, गलत कामको विरोध गर्न र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। सबैको साझा प्रयासबाट मात्र नेपालले समृद्धि र स्थायित्वको बाटो पहिल्याउन सक्छ।

अन्तमा, नेपालमा आज जे जति समस्याहरू देखिएका छन्, ती सबैको समाधान सम्भव छ। तर त्यसका लागि हामी सबैले एक भएर सोच्नु पर्छ र काम गर्नु पर्छ। असल शिक्षा, आर्थिक समृद्धि र सुदृढ सुरक्षा प्रणालीको जगमा मात्र नेपालले समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ। यो कार्य कठिन भए पनि असम्भव छैन। हाम्रो सामूहिक प्रयासले नै नेपालको भविष्यको खाका कोर्न सक्छ।

प्रकाशित मिति: १ आश्विन २०८२, बुधबार