लोकतन्त्रको दश वर्ष: चुनौती र संविधान संशोधनको मार्ग

असोज ३ गते, नेपालको संविधान जारी भएको ऐतिहासिक १०औ वर्षगाँठ। यस अवसरमा हामीले प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरू र लोकतन्त्रले सामना गरि रहेका वर्तमान चुनौतीहरूको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ। १० वर्ष अघि जारी भएको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा डोऱ्याए पनि, यसको कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका समस्याहरूले लोकतन्त्रको औचित्य माथि नै प्रश्न खडा गरेका छन्।

एकातिर, विश्वव्यापीकरण, खुला बजार र मानव अधिकारको वकालत भइरहेको छ भने अर्कोतिर राज्यको राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकता र एकता कमजोर भइरहेको देखिन्छ। यसको प्रमुख कारण के हो र यसको उपचार के हुन सक्छ? कतिपय विज्ञहरू लोकतन्त्रका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नु असम्भव भएकोले राज्य नियन्त्रित समाजवाद वा कल्याणकारी राज्यको बाटोमा जानु पर्ने तर्क दिन्छन्। यस लेखमा, लोकतन्त्रको वर्तमान अवस्था, त्यसका चुनौतीहरू, त्यसलाई सुधार्ने सम्भावित उपायहरू र समाजवादको भूमिकाको बारेमा विस्तृत विश्लेषण गर्दै नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि कस्तो राजनीतिक विचारधारा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा प्रकाश पार्ने कोसिस गरेको छु।

लोकतन्त्रको वर्तमान संकट र १० वर्षको समीक्षा

आज विश्वभर लोकतन्त्र संकटको गम्भीर अवस्थामा छ। यसका लक्षणहरू स्पष्ट छन् – बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरण, चुनावी प्रक्रियामा देखिएको अविश्वास, भ्रष्टाचार र नागरिक असन्तुष्टि। लोकतन्त्रको नाममा हुने निर्वाचनहरू महँगा र निष्पक्ष हुन सकेका छैनन्। पैसा र शक्तिको दुरुपयोगले योग्य र इमानदार व्यक्तिहरूलाई राजनीतिमा आउनबाट रोकेको छ। यसले गर्दा जनताको राजनीतिप्रति वितृष्णा बढेको छ। लोकतन्त्रको अर्को प्रमुख कमजोरी भनेको यसले आर्थिक असमानतालाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु हो। खुला बजार र पुँजीवादी अर्थतन्त्रको प्रभावले धनी र गरिब बीचको खाडल झन् फराकिलो भएको छ। यसले समाजमा असन्तोष र अशान्ति पैदा गरेको छ।

राष्ट्रिय हित भन्दा दलगत स्वार्थ, व्यक्तिगत फाइदा र विदेशी शक्तिहरूको प्रभावमा पर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाएको छ। लोकतन्त्रमा हुने बारम्बारको सरकार परिवर्तनले देशको विकासका लागि दीर्घकालीन नीतिहरू बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको छ। यसले गर्दा देशको प्रगति सुस्त भएको छ। विदेशी हस्तक्षेप, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र नागरिक शिक्षाको अभावले पनि लोकतन्त्रको जग कमजोर बनाएको छ। लोकतन्त्रमा नागरिकले आफूलाई शक्तिशाली महसुस गर्न पाएका छैनन्, किनकि उनीहरूको आवाज नीति निर्माण प्रक्रियामा कमै सुनिन्छ। यसरी, लोकतन्त्रले सिद्धान्तमा जे जस्तो आदर्श प्रस्तुत गरे पनि व्यवहारमा त्यसका विकृतिहरू बढी देखिएका छन्।

यस दशकमा केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमहरू देखिएका छन्। संविधान जारी भए पछिको पहिलो आम निर्वाचन (२०७४) मा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले बहुमत ल्याए पनि आन्तरिक कलहका कारण सरकार स्थिर हुन सकेन। त्यसपछि पटक-पटक सरकार परिवर्तन भए, जसले राजनीतिक अस्थिरतालाई झनै बढावा दियो। प्रतिनिधि सभाको पटक-पटकको विघटनले संविधानको व्याख्या माथि गम्भीर प्रश्न उठायो। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरे पनि यसले राजनीतिक दलहरूमा संवैधानिक नैतिकता कमजोर भएको देखाउँछ।

संघीयता लागू भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त अधिकार र स्रोत हस्तान्तरण हुन सकेन। केन्द्र सरकारको नियन्त्रणवादी सोचले संघीयताको मर्म माथि नै प्रहार भयो। यस अवधिमा वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी र भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू सतहमा आए, जसले जनतामा राजनीति र प्रशासनप्रति चरम वितृष्णा पैदा गर्यो। नागरिकता विधेयकलाई लिएर राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्यो, जसले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनायो र लामो समय सम्म नागरिकताबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भयो। साथै, मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको बहस पटक-पटक उठे पनि दलहरू बीच सहमति जुट्न सकेन। यी सबै घटनाक्रमले लोकतन्त्रको यात्रा सहज नरहेको स्पष्ट पार्छ।

यस दशकको अवधिमा विभिन्न माग, आन्दोलन र असन्तुष्टिहरू चरम रूपमा देखिएका छन्। मधेशीहरूको असन्तुष्टि, प्रदेश नं. १ मा देखिएको असन्तुष्टि, शिक्षक आन्दोलन, सुकुम्बासी आन्दोलन, महिलाहरूको असन्तुष्टि र सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन यसका केही उदाहरण हुन्। राजतन्त्रवादी आन्दोलन देखि लिएर Gen Z आन्दोलन सम्मका असन्तुष्टिहरूले संविधानले सबै वर्गलाई समेट्न नसकेको आवाज बुलन्द गरिरहेका छन्। नयाँ पार्टीहरूको उदय र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले निर्वाचन जित्नुले परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरू माथि जनताको विश्वास कम हुदै गएको स्पष्ट पार्छ। यति मात्र नभई, न्यायपालिकाको धरोहर सर्वोच्च अदालत, व्यवस्थापिका संसदको भवन र कार्यपालिकाको केन्द्र सिंहदरबार लगायत राज्यका धेरै संरचना र सत्ता केन्द्रहरू जलेर खरानी भएका छन्। यी घटनाक्रमले यो संविधानले ठीकसँग काम गरेको छैन भन्ने आवाज बुलन्द भएका छन्। यसले संविधानमा कहाँ-कहाँ कमजोरीहरू छन्, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट भएको छ।

बिरामी लोकतन्त्रको उपचार

लोकतन्त्रको यो संकटको अर्थ यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नु होइन, बरु यसका कमजोरीहरूलाई सुधारेर अघि बढ्नु हो। लोकतन्त्रले नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र कानुनको शासनको ग्यारेन्टी गर्छ, जुन अन्य प्रणालीमा दुर्लभ हुन्छ। यसको उपचारका लागि ठोस कदमहरू आवश्यक छन्। सबै भन्दा पहिले, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कानुन बनाएर यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारीलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिनु हुदैन। यसका लागि स्वतन्त्र र शक्तिशाली छानबिन संयन्त्र आवश्यक छ। दोस्रो, चुनावी प्रणालीमा सुधार गर्नु अपरिहार्य छ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र कम खर्चिलो बनाउन इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (EVM) प्रयोग गर्ने र चुनावमा हुने पैसाको दुरुपयोगलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति लिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएर योग्य नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ।

तेस्रो, राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्नका लागि संसदीय प्रणालीमा सुधार गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले सरकारलाई पाँच वर्ष सम्म स्थिर राख्छ र विकासका काममा निरन्तरता सुनिश्चित गर्छ। चौथो, कानुनको शासनलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। कानुनको अगाडि सबै बराबर छन् भन्ने विश्वास दिलाउन पहुँचवालालाई पनि कारबाही गर्ने साहस देखाउनु पर्छ। यी बाहेक, नागरिक शिक्षालाई अनिवार्य गरेर जनतालाई उनीहरूको अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत गराउनुपर्छ। न्यायपालिका, अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त र शक्तिशाली बनाउनु पर्छ। सामाजिक र आर्थिक असमानतालाई घटाउन प्रगतिशील कर प्रणाली र गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यसरी लोकतन्त्रका विकृतिहरूलाई हटाउन सकेमा मात्रै जनताको यसप्रतिको विश्वास फर्काउन सकिन्छ।

कल्याणकारी राज्यको बहस

लोकतन्त्रका कमजोरीहरूले गर्दा कतिपय विज्ञहरू राज्यद्वारा नियन्त्रित समाजवादी कल्याणकारी राज्य (Socialist Welfare State) को पक्षमा बहस गर्छन्। उनीहरूको तर्क छ कि यस्तो प्रणालीले आर्थिक असमानता, बेरोजगारी र सामाजिक अन्यायलाई जरै देखि हटाउन सक्छ। समाजवादी राज्यमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू राज्यले निःशुल्क वा सहुलियतमा उपलब्ध गराउँछ। यसले सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्छ र गरिबी निवारणमा ठूलो सहयोग गर्छ। राज्यको नियन्त्रणमा आर्थिक गतिविधिहरू हुने हुँदा महँगी र बजारको अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

यद्यपि, समाजवादी कल्याणकारी राज्यका पनि आफ्नै जोखिमहरू छन्। सबै भन्दा ठूलो जोखिम भनेको नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता माथिको सम्भावित खतरा हो। यस्तो प्रणालीमा राज्यको नियन्त्रण अत्यधिक हुने हुँदा नागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सम्पत्तिको अधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रता सीमित हुन सक्छन्। यसले व्यक्तिवादको सट्टा सामूहिक हितलाई प्राथमिकता दिदा व्यक्तिगत सिर्जनशीलता र उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित गर्न सक्छ। राज्यको अत्यधिक नियन्त्रणले नोकरशाही (Bureaucracy) लाई बढावा दिन सक्छ, जसले प्रशासनिक प्रक्रियालाई जटिल बनाउँछ। त्यस्तै, सत्तामा रहनेहरू निरङ्कुश हुन सक्ने र भ्रष्टाचारले नयाँ रूप लिन सक्ने जोखिम पनि हुन्छ। अन्ततः, कुनै पनि व्यवस्था पूर्ण रूपमा त्रुटि रहित हुदैन। तर, लोकतन्त्रमा सुधारको गुञ्जाइस हुन्छ भने पूर्ण रूपमा नियन्त्रित समाजवादी राज्यमा यो सम्भावना कम हुन्छ। त्यसैले, लोकतन्त्रलाई सुधार्नु र राज्यलाई कल्याणकारी भूमिकामा ल्याउनु नै उत्तम विकल्प हो।

नेपालको सन्दर्भमा: नयाँ वैचारिक मार्ग

नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्र र राज्यको भूमिकाको बहस थप महत्त्वपूर्ण छ। लामो राजनीतिक संक्रमण, बारम्बारको सरकार परिवर्तन, भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावले नेपाली जनताले लोकतन्त्रको वास्तविक प्रतिफल पाउन सकेका छैनन्। संघीयता, समावेशिता र गणतन्त्र जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू पनि विवादित बनेका छन्, किनकि यिनीहरूले जनताको जीवन स्तरमा ठोस सुधार ल्याउन सकेका छैनन्। यो अवस्थामा, नेपालका लागि न त पश्चिमी लोकतन्त्रको नक्कल गरेर मात्रै प्रगति सम्भव छ न त कठोर समाजवादको बाटोमा गएर मात्रै। नेपालको आफ्नै भूगोल, इतिहास, संस्कृति, आर्थिक अवस्था र जनताको आवश्यकतालाई बुझेर एउटा नयाँ राजनीतिक वैचारिक मार्ग तय गर्नुपर्छ।

यस प्रणालीमा, लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई कायम राख्दै राज्यलाई कल्याणकारी भूमिकामा केन्द्रित गर्नुपर्छ। यसले लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक पक्षलाई व्यवहारमा उतार्न राज्यको भूमिकालाई बलियो बनाउँछ। उदाहरणका लागि, सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार जस्ता आधारभूत सेवाहरूमा पूर्ण ग्यारेन्टी दिनुपर्छ। यसका लागि प्रगतिशील कर प्रणाली, प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित वितरण र सरकारी खर्चमा पारदर्शिता जरुरी छ। यस प्रणालीले लोकतन्त्रका विकृतिहरू (जस्तै: चुनावी खर्च र राजनीतिक अस्थिरता) लाई हटाएर राज्यको कल्याणकारी भूमिकालाई प्राथमिकता दिन्छ। यसले गर्दा जनताले आफूलाई राज्यको अभिभावकत्वमा रहेको महसुस गर्न सक्छन्। यसरी, नेपालले आफ्नो मौलिक आवश्यकता र परिस्थिति अनुरूपको राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्न सक्छ।

व्यावहारिक सुधारका सुझाव

नेपालको वर्तमान राजनीतिक, प्रशासनिक र संवैधानिक समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि केही व्यावहारिक सुझावहरू आवश्यक छन्। पहिलो, राजनीतिक सुधारका लागि संसदीय प्रणालीको अस्थिरता हटाउन जनताद्वारा सिधै प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ। यसले सरकारलाई पाँच वर्ष सम्म स्थिरता दिन्छ। त्यस्तै, समानुपातिक प्रणाली खारेज गरी पूर्ण रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने र चुनावी धाँधली तथा खर्च घटाउन ई-भोटिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने। राजनीतिक भागबन्डामा हुने नियुक्तिहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरी लोक सेवा आयोग जस्ता स्वतन्त्र निकाय मार्फत योग्यताको आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने। राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला मुद्दाहरूमा इलेक्ट्रोनिक जनमत संग्रहको व्यवस्था गर्ने र आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई राजनीतिमा निषेध गर्ने।

दोस्रो, प्रशासनिक सुधारका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई स्रोत र साधन दिएर थप शक्तिशाली र स्वायत्त बनाउनु आवश्यक छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहिष्णुता अपनाउदै भ्रष्टाचार प्रमाणित भएमा सम्पत्ति जफत गर्ने र कडा कारावासको व्यवस्था गर्ने। सरकारी खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने र यसको नियमित अनुगमन गर्ने। सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गरेर छिटो, छरितो र झन्झटिलो मुक्त बनाउने।

तेस्रो, सामाजिक सुधारका लागि राजनीति र निर्णय तहमा युवा र महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने। विकास निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई बढावा दिने। शिक्षित युवाहरूलाई देशमै अवसर सिर्जना गरी बौद्धिक पलायन रोक्ने नीति बनाउने। अन्त्यमा, यी सबै सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न एक उच्चस्तरीय र स्थायी संयन्त्र गठन गर्नु आवश्यक छ। यी सुझावहरूले नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक र संवैधानिक प्रणालीमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न एउटा स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गर्दछ। यी सुधारहरूलाई इमानदारी पूर्वक लागू गर्न सकेमा लोकतन्त्रले आफ्नो मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छ र नेपाललाई एक समृद्ध र कल्याणकारी राज्यको दिशामा अगाडि बढाउन सकिन्छ।

अन्त्यमा, आज लोकतन्त्रले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूलाई बेवास्ता गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्नु हो। लोकतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुको सट्टा यसका विकृतिहरूलाई हटाएर यसलाई अझ बढी जनमुखी र कल्याणकारी बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो। राज्यको भूमिका केवल नियामक निकायको रूपमा मात्र नभई जनताको जीवन स्तर सुधार गर्ने अभिभावकको रूपमा हुनु पर्छ। नेपाल जस्तो देशका लागि ‘नेपाली कल्याणकारी लोकतन्त्र’ को अवधारणाले एक नयाँ राजनीतिक मार्गचित्र प्रदान गर्दछ, जसले राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको बाटो खोल्न सक्छ। यो समय हाम्रो आफ्नै आवश्यकता र परिस्थिति अनुरूपको राजनीतिक विचार निर्माण गर्ने हो।

प्रकाशित मिति: २ आश्विन २०८२, बिहिबार