- ज्ञानु श्रेष्ठ/आलेख
नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरेको आज १० वर्ष पूरा भएको छ। २०७२ साल असोज ३ गते संविधान लागू भएको दिनलाई देशभर ‘संविधान दिवस’का रूपमा मनाइँदैछ। तर, यसबेला फेरि एउटै प्रश्न उठिरहेको छ, ‘के यो संविधान साँच्चिकै नेपाली जनताले चाहेको हो?’
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रात्मल व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको आधार तयार गरेको थियो। त्यसपछि लामो संघर्ष र बहसबीच २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भयो। तत्कालीन राजनीतिक दलहरूले यसलाई ‘जनताको महान् उपलब्धि’ भन्दै स्वागत गरे । तर, जारी भएको दिनदेखि नै बहुसंख्यक नागरिकहरूले यसप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका छन्।
संविधान जारी हुँदा जनताले शान्ति, स्थिरता, समानता, रोजगारी, सुशासन र विकासको आशा गरेका थिए। तर १० वर्षको यात्रामा यी सबै विषयमा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएका छन्। जनताले सोचेको संविधानले केवल कानुनी संरचना मात्र होइन, जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा बोकेको थियो। तर, वास्तविकतामा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता र असमानता अझै ज्यूँका त्यूँ छन्।
संविधान जारी भएको दिनमै तराई–मधेसका विभिन्न समूहले यसलाई ‘आफ्ना माग सम्बोधन नभएको दस्तावेज’ भन्दै आन्दोलन गरे। त्यही आन्दोलनका क्रममा कयौं मानिसले ज्यान गुमाए। अझै पनि पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकारका सवालमा बहस जारी छ। जनजाति, आदिवासी, महिला र सीमान्तकृत समुदायहरूले संविधानले पूर्ण न्याय नदिएको गुनासो गर्छन्।
यद्यपि संविधानले केही संरचनात्मक उपलब्धि भने दिएको छ। संघीय प्रणालीमार्फत सत्ता गाउँ–गाउँमा पुगेको छ। जनप्रतिनिधिहरू गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचित भएर सेवा प्रवाह गर्ने प्रणाली सुरु भएको छ। नागरिकलाई मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ, जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषय समेटिएका छन्। तर, यी अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा असन्तोष बढिरहेको छ।
संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षमा मुलुकमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भयो। राजनीतिक दलहरूबीच आपसी किचलो, भागबन्डा र स्वार्थका कारण संविधानमा लेखिएका सुशासनका लक्ष्य कमजोर भए। दलहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा संविधानको विश्वसनीयता पनि घट्दै गएको देखिन्छ।
आजको संविधान दिवसमा विशेषगरी नयाँ पुस्ता प्रश्न गरिरहेको छ, ‘के यो संविधान हाम्रो भविष्य सुरक्षित गर्न पर्याप्त छ ?’ बेरोजगारी, विदेश पलायन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा असमानता, अवसरको कमी जस्ता समस्याले युवालाई निराश बनाइरहेको छ। युवाहरू भन्छन् – ‘संविधानको उद्देश्य र वास्तविक जीवनबीच ठूलो अन्तर छ ।’
संविधान दिवस केवल उत्सव मात्र होइन, आत्ममूल्यांकनको दिन पनि हो। संविधानले दिएको कानुनी संरचना राम्रो भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा जनतामा असन्तोष बढेको छ। विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘संविधानलाई जनताले चाहेको स्वरूपमा परिणत गर्न व्यवहारिक सुधार, सुशासन र पारदर्शिता अपरिहार्य छ।’
संविधानले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिएको छ, तर अझै अधुरो छ। संविधान दिवसमा जनताले दलहरूले आत्मालोचना गरोस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्, न्याय र समानता सुनिश्चित होस् भन्ने अपेक्षा गर्छन्।
संविधानले नागरिकलाई केवल अधिकारको कागज नदिई, व्यवहारमा सम्मान र सुविधा दिलाओस्। त्यही बेला मात्र भन्न सकिन्छ, ‘यो हो नेपाली जनताले चाहेको संविधान।’
प्रकाशित मिति: ३ आश्विन २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया