काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लाभग्राहीलाई राहत पुर्याउन ब्याज अनुदानका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२ बमोजिम चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज अनुदान प्रयोजनका लागि दोस्रो त्रैमासिकमा विनियोजित रकमलाई संशोधन गरी पहिलो त्रैमासिकमै उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत सात त्रैमासिकदेखि व्यावसायिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान पाउन सकेको थिएन। रकम निकासा भएपछि कर्जा प्रवाह सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार विभिन्न क्षेत्रका उद्यमी तथा लाभग्राहीले निम्नानुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था छः
-
कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र : अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म
-
महिला उद्यमशील कर्जा तथा स्टार्टअप उद्यम : अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म
-
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा र शिक्षित युवा परियोजना : अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म
-
प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण : अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म
सरकारले यस्ता कर्जाको ब्याज भुक्तानीका लागि आवश्यक अनुदान निरन्तर उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
प्रकाशित मिति: ४ आश्विन २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया