विश्व राजनीतिको प्रभाव: बदलिदो भूराजनीतिक समीकरण

विश्व राजनीतिमा अहिले तीव्र गतिमा परिवर्तन आइरहेको छ। नयाँ गठबन्धन, आर्थिक प्रतिबन्ध र शक्ति राष्ट्रहरू बीचको प्रतिस्पर्धाले विश्व व्यवस्थालाई नै नयाँ दिशा दिइरहेको छ। पाकिस्तान र साउदी अरब बीचको सुरक्षा सम्झौता, अमेरिकाको मध्यपूर्व नीति र इरान माथिको प्रतिबन्ध जस्ता घटनाक्रमहरूले दक्षिण एसियामा समेत ठूलो प्रभाव पारेका छन्। यी परिवर्तनको सन्दर्भमा नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरूले आफ्नो कूटनीतिक र राजनीतिक सचेतना बढाउनु आवश्यक छ। विश्वमा शक्ति सन्तुलन अमेरिकाको एकलौटी प्रभुत्वबाट बहुध्रुवीयता तर्फ सर्दैछ, जहाँ चीन, रुस, र अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूले आफ्नो प्रभाव बढाउदै छन्। यसले गर्दा पुरानो विश्व व्यवस्था कमजोर बन्दैछ र नयाँ सामरिक तथा आर्थिक समीकरणहरू निर्माण भइरहेका छन्। यी परिवर्तनहरूले साना र भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशहरूमा नयाँ चुनौती र अवसरहरू सिर्जना गरेका छन्।

पाकिस्तान-साउदी सुरक्षा सहमति: नयाँ शक्ति सन्तुलन

हालै पाकिस्तान र साउदी अरब बीच भएको सुरक्षा सम्झौताले विश्व राजनीतिमा नयाँ हलचल ल्याएको छ। यस सम्झौता अनुसार एक देश माथि आक्रमण भए अर्कोले त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो सामरिक साझेदारीले पाकिस्तानलाई मध्य पूर्वमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर दिएको छ। इस्लामिक जगतमा केन्द्रबिन्दु मानिने साउदी अरबसँगको यो सहकार्यले मुस्लिम राष्ट्रहरू बीच सामूहिक सुरक्षा प्रणाली निर्माणको सम्भावनालाई बल पुर्याएको छ। यसले भारतका लागि भने चुनौती थपेको छ, किनकि पाकिस्तानले आफ्नो सामरिक हैसियत बढाएर दक्षिण एसियामा नयाँ शक्ति सन्तुलन सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ। भारतको परम्परागत भूराजनीतिक सोचमा यो सम्झौताले ठूलो धक्का दिएको छ र यसले दक्षिण एसियामा अमेरिकाको भूमिकामा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ। यो सम्झौताले चीन-पाकिस्तान-साउदी अरबको त्रिकोणीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको छ, जसले हिन्द महासागरको भूराजनीतिमा समेत असर पार्न सक्छ। भारतले यसको प्रतिवादमा नयाँ कूटनीतिक रणनीतिहरू अपनाउनु पर्ने दबाब बढेको छ।

अमेरिकाको मध्यपूर्व नीति र इजरायल-गाजा युद्धको प्रभाव

कतार स्थित अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्ड (CENTCOM) को उपस्थिति र कतार जहाँ अमेरिकाकै अनुरोधमा हमासलाई बस्न दिइएको थियो,  अहिले हमास बसेको भन्दै इजरायलले बमबारी गर्दा मुस्लिम राष्ट्रहरू बीच असन्तुष्टि बढेको छ। धेरै मुस्लिम राष्ट्रहरूले अमेरिकी सैन्य उपस्थिति माथि प्रश्न उठाएका छन् र पश्चिमी प्रभुत्वको विकल्प खोजिरहेका छन्। यसैको परिणाम स्वरुप, मुस्लिम मुलुकहरू नाटो (NATO) जस्तै सामूहिक सुरक्षा छाता बनाउनेबारे छलफल गरिरहेका छन्। यदि यो सफल भयो भने, यसले पश्चिमी राष्ट्रहरू विरुद्ध एक शक्तिशाली राजनीतिक र सामरिक शक्ति खडा गर्न सक्छ, जसले भारत जस्ता देशको विदेश नीतिलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्नेछ। इजरायलको “ग्रेटर इजरायल” को अवधारणा र गाजाको युद्धले यस क्षेत्रमा थप अस्थिरता बढाएको छ। युद्ध अन्त्य नहुनुको मुख्य कारण दुवै पक्षको आ-आफ्नो अडान र राजनीतिक प्रतिष्ठा हो, जसले गर्दा शान्ति वार्ताको सम्भावना कम भएको छ। यस युद्धले मानवीय संकट मात्र सिर्जना गरेको छैन, यसले विश्वव्यापी रूपमा धार्मिक र राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई पनि बढाएको छ। अमेरिकाको इजरायलप्रतिको निरन्तर समर्थनले मध्यपूर्वमा अमेरिकाको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठेको छ, जसको फाइदा चीन र रुसले उठाउन सक्छन्।

अमेरिकाको इरान नीति र भारतको चुनौती

अमेरिकाले इरान माथि लगाएको कडा आर्थिक प्रतिबन्धले भारतको कूटनीतिक रणनीतिलाई जटिल बनाएको छ। भारतले इरानको चाबहार बन्दरगाहलाई अफगानिस्तान र मध्यपूर्वमा पहुँचको लागि एक रणनीतिक मार्गको रूपमा उपयोग गर्ने सम्झौता गरेको थियो, तर अमेरिकी प्रतिबन्धले त्यो योजना अवरुद्ध भएको छ। यो अवस्थाले भारतलाई एकतर्फ अमेरिकाको दबाब र अर्कोतर्फ पाकिस्तानको प्रतिरोधको सामना गर्नुपरेको छ। पाकिस्तानले भारतलाई बलुचिस्तान लिबरेसन आर्मीलाई सहयोग गरेको आरोप लगाइरहेको छ, जसले गर्दा भारतको कूटनीतिक सफलतामा प्रश्न चिह्न लागेको छ। यी घटनाक्रमले दक्षिण एसियामा चीन र पाकिस्तानको प्रभाव बढ्दै गएको संकेत गर्छ, जसले भारतलाई भूराजनीतिक घेराबन्दीमा परेको महसुस गराएको छ। चाबहार पोर्टको उपयोगमा अवरोधले भारतको ‘कनेक्ट सेन्ट्रल एसिया’ (Connect Central Asia) नीतिमा ठूलो धक्का लागेको छ, जसले भारतको सामरिक पहुँचलाई सीमित गरेको छ। यो स्थितिले चीनले पाकिस्तानको ग्वादर पोर्टको माध्यमबाट आफ्नो प्रभाव बढाउने अवसर पाएको छ, जसले भारतलाई थप रणनीतिक चुनौती थपेको छ।

भारत घेराबन्दीमा: बहुआयामिक चुनौती

सामरिक दृष्टिले हेर्दा भारत अहिले धेरै चुनौतीहरूको सामना गरि रहेको छ। पश्चिमतर्फ पाकिस्तान, उत्तरतर्फ चीन र हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो प्रभावका कारण श्रीलंका र माल्दिभ्स जस्ता मुलुकमा चीनको उपस्थिति बढेको छ। यसका साथै रुस-चीनको बढ्दो सम्बन्ध, अमेरिकाको इरान माथिको नीति र अफगानिस्तानमा तालिबानको पुनरागमनले भारतलाई असहज परिस्थितिमा पुर्याएको छ। यी घटनाहरूले भारतको कूटनीतिक रणनीति सोचे अनुरूप सफल हुन नसकेको देखाउँछ। भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न खोजिरहेको बेला चीन, पाकिस्तान र रुस जस्ता शक्तिहरूले नयाँ गठबन्धन र नीतिहरू अपनाएर भारतलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। यो परिस्थितिमा भारतले आफ्नो सुरक्षा र आर्थिक हितलाई बचाउन थप सन्तुलित र प्रभावकारी नीतिहरू अपनाउनु आवश्यक छ। भारतीय कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार, भारतले आफ्नो परम्परागत ‘गुटनिरपेक्ष’ नीतिबाट विचलित हुदै पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग नजिकिदा रुस जस्ता परम्परागत मित्रहरू टाढिएका छन्, जसको फाइदा चीन र पाकिस्तानले लिएका छन्।

पाकिस्तानको बढ्दो सामरिक हैसियत र आन्तरिक चुनौती

भारतको तुलनामा पाकिस्तानले अहिले केही सामरिक लाभहरू प्राप्त गरि रहेको छ। चीनसँगको “चाइना-पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (CPEC)” परियोजना, साउदी अरबसँगको नयाँ सुरक्षा सम्झौता र मुस्लिम जगतमा आफ्नो प्रभाव विस्तारले पाकिस्तानलाई विश्व राजनीतिमा नयाँ स्थान दिलाइ रहेको छ। यद्यपि पाकिस्तान आन्तरिक अस्थिरता, चरम आर्थिक संकट र आतंकवादको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ, यसका बाबजुद सामरिक रूपमा उसले भारतलाई पछ्याउने र केही क्षेत्रमा प्रभाव जमाउने संकेत देखाएको छ। पाकिस्तानको यो कूटनीतिक र सामरिक सफलताले भारतलाई थप दबाबमा पारेको छ, जसको असर दक्षिण एसियाको शक्ति सन्तुलनमा पनि देखिएको छ। CPEC परियोजनाले पाकिस्तानलाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएको छ, जसले पाकिस्तानको आर्थिक र सामरिक क्षमतालाई बढाएको छ। पाकिस्तानको बढ्दो सामरिक हैसियतले भारतको छिमेकी नीतिमा समेत परिवर्तन ल्याउन बाध्य बनाएको छ। भारतले पाकिस्तानसँगको सम्बन्धमा मात्र नभई चीनसँगको सीमा विवादमा पनि थप सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ।

ट्रम्पको “अमेरिका पहिले” नीति र विश्वमा यसको प्रभाव

डोनाल्ड ट्रम्पको “अमेरिका पहिले” (America First) भन्ने विदेश नीतिले विश्व राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। यो नीतिको मुख्य सिद्धान्त भनेको अमेरिकी राष्ट्रिय हित र आर्थिक लाभलाई अन्य देशहरूसँगको सम्बन्ध भन्दा माथि राख्नु हो। यस नीति अन्तर्गत ट्रम्प प्रशासनले चीनसँग व्यापार युद्ध जारी राखेको छ र युरोपेली सहयोगीहरूलाई रक्षा खर्च बढाउन दबाब दिएको छ। उनले नाटो जस्ता परम्परागत गठबन्धनहरूलाई कमजोर बनाउदै द्विपक्षीय सम्झौतामा जोड दिएका छन्। ट्रम्पले रुससँग सम्बन्ध सुधार्ने सम्भावना पनि खुला राखेका छन्, जसले युरोपमा चिन्ता बढाएको छ। उनको यो नीतिले विश्वव्यापी सहयोग र बहुपक्षीय प्रणालीमा अस्थिरता ल्याएको छ। यसले गर्दा रुस र चीन जस्ता राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभाव बढाउने अवसर पाएका छन्। अमेरिकाको यस नीतिले नेपाल जस्ता साना देशहरूलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको छ, किनकि अमेरिकाले अब वैदेशिक सहायता र परियोजनाहरूलाई आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडेर हेर्न थालेको छ। यसले नेपाललाई भूराजनीतिक दबाबमा पर्न सक्ने जोखिम बढाएको छ।

नेपालमा Gen Z आन्दोलन र बाह्य शक्तिको सम्भावना

नेपालमा हाल देखिएको Gen Z आन्दोलनलाई धेरैले आन्तरिक असन्तुष्टिको नतिजा मानेका छन्। रोजगारीको अभाव, राजनीतिक भ्रष्टाचार र अवसरको कमीले युवा पुस्ता सडकमा उत्रिएको हो। तर, विश्व राजनीति जहाँ आन्तरिक आन्दोलनलाई बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप प्रयोग गर्ने गर्छन्, नेपालमा पनि यस्तो सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नेपाल जस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकलाई आफ्नो सामरिक खेल मैदान बनाउन सक्छन्। त्यसैले, नेपालले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेपलाई रोक्न र आन्दोलनलाई सही दिशा दिन अत्यन्तै सचेत र जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ। युवा आन्दोलनको भावनालाई राष्ट्रिय हितसँग जोडेर यसलाई सकारात्मक दिशा दिनु राजनीतिक नेतृत्वको मुख्य चुनौती हो। अन्यथा, यस आन्दोलनलाई विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्न सक्छन्, जसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकता माथि नै खतरा उत्पन्न गर्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेट शक्ति र राजनीतिमा बढ्दो हस्तक्षेप

अहिलेको विश्व राजनीतिमा एलन मस्क जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अर्बपतिहरूको बढ्दो प्रभावले नयाँ आयाम थपेको छ। उनीहरूका व्यापारिक स्वार्थहरू विश्व राजनीतिको दिशासँग जोडिएका छन्। ऊर्जा, सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जाल जस्ता क्षेत्रहरूमा उनीहरूको प्रभुत्वले व्यापारिक शक्ति नै अब राजनीतिक प्रभावको मुख्य आधार बनेको छ। जब यी अर्बपति र ओलिगार्कहरूको स्वार्थ सरकारका नीतिहरूसँग ठोक्किन्छ, तब उनीहरूले राजनीतिक आन्दोलनलाई समेत प्रभाव पार्ने प्रयास गर्छन्। यसरी व्यावसायिक स्वार्थ राजनीतिक स्वार्थमा परिणत हुन्छ, जसले राष्ट्रिय सरकारहरूको सार्वभौमिकतामा समेत प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ। नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेट संस्थाहरूले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थका लागि राजनीतिक लबिइङ गर्न सक्छन्, जसले नेपालको आन्तरिक नीति निर्माणमा बाह्य प्रभाव बढाउन सक्छ। यसबाट जोगिन नेपालले आफ्नो आर्थिक नीतिहरूमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।

नेपालका लागि राजनीतिक र कूटनीतिक सचेतना

नेपालको भूराजनीतिक स्थिति अत्यन्त संवेदनशील छ। उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भारत र पश्चिमा शक्तिहरूको स्वार्थले गर्दा नेपालले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउनु अनिवार्य छ। यसका लागि नेपालले आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्छ, किनकि अस्थिर नेपाल बाह्य शक्तिका लागि सजिलो खेल मैदान बन्छ। भारत र चीन दुवैसँग विश्वासको सम्बन्ध राख्दै कुनै एकतर्फी झुकावबाट जोगिनु आवश्यक छ। अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूसँग विकास र व्यापारका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्न सकिन्छ, तर सामरिक गठबन्धनमा प्रवेश गर्दा अत्यधिक सावधानी अपनाउनु जरुरी छ। आन्तरिक असन्तुष्टिलाई विदेशी शक्तिको प्रवेशद्वार नबनाउन सरकार र नागरिक दुवै सचेत रहनुपर्छ। नेपालको कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्नका लागि ठूला शक्ति राष्ट्रहरूलाई एक-अर्काको विरुद्धमा प्रयोग गर्नु भन्दा उनीहरूको आपसी हितको लागि नेपालले मध्यस्थताको भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, आजको विश्व राजनीति बहुध्रुवीयतर्फ धकेलिदैछ। पाकिस्तान-साउदी सहमति, मुस्लिम देश बीचको सम्भावित सुरक्षा छाता, भारतको घेराबन्दी, अन्तर्राष्ट्रिय अर्बपतिहरूको राजनीतिक प्रभाव र शक्ति राष्ट्रहरू बीचको प्रतिस्पर्धाले नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण गर्दैछ। नेपाल जस्ता साना मुलुकले आफ्नो आन्तरिक एकता, राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक सन्तुलनलाई सर्वोपरि राख्न सके मात्र सुरक्षित र स्थिर रहन सक्छन्। अन्यथा, बाह्य शक्तिहरूले आफ्ना स्वार्थका लागि नेपाललाई उपयोग गर्ने जोखिम सधै रहन्छ। यस जटिल परिस्थितिमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले दूरदर्शिता र विवेकपूर्ण निर्णय लिनु आवश्यक छ ताकि नेपाल विश्व राजनीतिको अस्थिरताबाट जोगिएर आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सकोस्। नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थ भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नु नै दिगो शान्ति र समृद्धिको एकमात्र मार्ग हो।

प्रकाशित मिति: ४ आश्विन २०८२, शनिबार