काठमाडौं । निजी क्षेत्रले सरकारसँग ठोस सुरक्षा, प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको माग गर्दै अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
आइतबार प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसँग भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले हालको आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरेको उल्लेख गर्दै तत्काल राहत तथा पुनर्निर्माणका कार्यक्रम अघि बढाउन जोड दिए। महासंघको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार हालसम्म मात्रै करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। अझै देशभरका उद्योग, साना तथा मझौला व्यवसायहरूको विवरण संकलन भइरहेको र राजधानी बाहिरका ठूला उद्योगहरूको पूर्ण तथ्यांक आउन बाँकी रहेको पनि उनले जानकारी दिए।
ढकालका अनुसार निजी क्षेत्रले मुलुकको कुल अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान गर्दै ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको हुँदा यसलाई सुरक्षित राख्न सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ। व्यवसायीहरूलाई आत्मविश्वासका साथ काम गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार–निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ।
महासंघले प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण, आयकर तथा भन्सारमा छुट, मूल्य अभिवृद्धि करमा समायोजन, ब्याजदरमा सहुलियत लगायतका सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेको छ। साथै, सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गतको रकम पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गर्न, नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता–खारेजी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र कर बुझाएपछि व्यवसाय नवीकरणको बाध्यता हटाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ।
ढकालले नेपाल सन् २०२६ मा न्यूनतम विकसित देश (LDC) बाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहे पनि हालैको क्षतिले यो प्रक्रियामा समस्या निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिए। त्यसैले आवश्यक परे नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघसँग स्तरोन्नतिको निर्णय केही समयका लागि स्थगन गर्न माग गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ।
प्रतिनिधिहरूले बजेट पुनरावलोकन गरेर अनावश्यक शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्न, साना तथा मझौला उद्यमलाई उत्पादनमुखी राहत दिन र चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्षका लागि स्थगन गर्नुपर्ने माग पनि सरकारसँग राखेका छन्।
प्रकाशित मिति: ५ आश्विन २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया