काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न कानुनी बाटो खुलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयोगले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिसकेको छ। ‘निर्णय सरकारबाट आउन बाँकी छ। स्वीकृति मिल्नेबित्तिकै सूचना जारी गरेर नामावली सङ्कलन सुरु गर्नेछौँ,’ उनले भने।
विद्यमान कानुनअनुसार निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली अद्यावधिक रोक्ने प्रावधान छ। त्यसैले आयोगले अध्यादेशमार्फत मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको हो। भण्डारीले ‘अध्यादेशमार्फत कानुनी अवरोध हटाउन अनुरोध गरेका छौँ, सरकारी प्रक्रिया पूरा भएपछि तुरुन्तै काम सुरु गर्नेछौँ,’ बताएका छन्।
यसअघि २०७९ सालको आमनिर्वाचनअघि आयोगले अन्तिमपटक मतदाता नामावली अद्यावधिक गरेको थियो। ऐन संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि राष्ट्रपति मार्फत अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने हुन्छ।
यता, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिनुपर्ने आवाज पनि बलियो बनेको छ। अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आयोगसँगको भेटमा वैदेशिक रोजगार वा बसोबासमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका थिए। सर्वोच्च अदालतले पनि यसअघि त्यस्तो व्यवस्था गर्न आदेश दिइसकेको छ।
तर आयुक्त भण्डारीले आवश्यक श्रोत साधन, कानुनी प्रावधान र प्राविधिक तयारीबिनै विदेशमा मतदान सम्भव नहुने स्पष्ट पारे। ‘सरकार र आयोग संयुक्त अवधारणामा पुग्नुपर्छ, आयोगले मात्रै आग्रह गरेर सम्भव हुँदैन,’ उनले भने।
अधिकांश नेपाली खाडी मुलुकमा रहेका कारण त्यहाँ मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। तर कूटनीतिक नियोग नभएका मुलुकमा भने प्राविधिक चुनौती रहने विज्ञहरूको भनाइ छ। आयोगले यसबारे विज्ञहरूसँग छलफल जारी राखेको जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: ६ आश्विन २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया