अमेरिकाको भारतलाई ‘दबाब’ र ‘घेराबन्दी’ रणनीति

विश्व भूराजनीतिमा अमेरिका र भारत बीचको सम्बन्ध पछिल्लो समयमा निकै जटिल बनेको छ। दुवै राष्ट्रले एकअर्कालाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा हेरे पनि, केही मुख्य मुद्दाहरूमा उनीहरू बीचको मतभेद स्पष्ट देखिन्छ। भारतले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्ततालाई प्राथमिकता दिदै स्वतन्त्र विदेश नीति अपनाइरहेको छ भने, अमेरिका आफ्नो विश्वव्यापी प्रभुत्व र नियममा आधारित व्यवस्थालाई कायम राख्न चाहन्छ। यस टकरावको परिणाम स्वरूप, अमेरिकाले भारत माथि विभिन्न नीतिगत औजारहरू प्रयोग गरेर दबाब बढाउन खोजेको देखिन्छ।

अमेरिकाले प्रयोग गरिरहेका ती मुख्य उपकरणहरू जसमा आर्थिक प्रतिबन्ध (स्यान्क्शन), श्रम र भिसा नीति (H-1B), क्षेत्रीय कूटनीति र सुरक्षा सहयोग जस्ता पक्षहरू समावेश छन्। यी सबै रणनीतिहरूले कसरी भारतको नीतिगत विकल्पहरूलाई सीमित गर्न खोजिरहेका छन् र भारतले यसको जवाफमा कसरी आफ्नो ‘स्वायत्तता’ कायम राख्न प्रयास गरिरहेको छ भन्नेबारे विस्तृत चर्चा गर्ने कोसिस गरेको छु।

आर्थिक दबाब: तेलको व्यापार र स्यान्क्शन

हालका वर्षहरूमा भारतले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र विश्वव्यापी बजारको उतार चढावबाट बच्नका लागि रूस र इरानबाट सस्तो कच्चा तेल आयात बढाएको छ। भारतको यो कदम आर्थिक रूपमा व्यावहारिक र उसको राष्ट्रिय हितका लागि अपरिहार्य छ, किनकि यसले लाखौ उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउँछ। तर, अमेरिकाले यसलाई आफ्नो भूराजनीतिक चासोका लागि गम्भीर चुनौती मानेको छ। अमेरिकाले वित्तीय स्यान्क्शन (प्रतिबन्ध) लाई आफ्नो विदेश नीतिको एक प्रमुख हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ र भारत जस्तो एक प्रमुख विश्व शक्तिले यी स्यान्क्शनलाई बाइपास गरेर व्यापार गर्दा अमेरिकाको प्रतिबन्ध प्रणालीको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठ्छ।

यसलाई अमेरिकाले आफ्नो विश्वव्यापी प्रभुत्व र नियममा आधारित व्यवस्थाको विश्वसनीयता माथिको खतराका रूपमा हेरेको छ। यस चुनौतीको सामना गर्न, अमेरिकाले भारत माथि आर्थिक दबाब बढाउन विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरि रहेको छ। अमेरिकाले ‘सेकेन्डरी स्यान्क्शन’ को सम्भावनाबारे निरन्तर छलफल गरिरहेको छ, जस अन्तर्गत अमेरिकाले भारतीय बैंक वा कम्पनीहरू माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ। यसले भारतीय व्यापारिक समुदायमा ठूलो अनिश्चितता र जोखिम पैदा गरेको छ। यसरी, यो आर्थिक दबाब दुई देश बीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको एक हिस्सा हो, जसको उद्देश्य भारतलाई अमेरिकाको प्राथमिकतासँग सन्तुलन कायम गर्न बाध्य पार्नु हो।

भिसा नीति: H-1B मार्फत आर्थिक घेराबन्दी

भारतीय IT र बौद्धिक कार्यबल अमेरिकी प्रविधि उद्योगको मेरुदण्ड बनिसकेको छ, जहाँ H-1B भिसा प्रणालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर, सन् २०२५ मा अमेरिकी सरकारले H-1B भिसाका लागि वार्षिक $१००,००० जस्तो ठूलो शुल्क लगाउने प्रस्तावले द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ तनाव सिर्जना गरेको छ। यो एक सामान्य नीतिगत परिवर्तन मात्र नभई भारत माथि सिधा आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने एक रणनीतिक कदम हो।

यसले भारतीय IT कम्पनीहरूलाई अमेरिकी बजारमा काम गर्न पठाउने लागतलाई अत्यधिक बढाउँछ, जसले गर्दा उनीहरूको नाफा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकतामा ठूलो धक्का पुग्छ। अमेरिकाको यो रणनीति बहु-उद्देश्यीय देखिन्छ। एकातिर, यसले आन्तरिक राजनीतिक उद्देश्यहरू पूरा गर्छ, जहाँ H-1B भिसा माथि कडाइ गर्दा अमेरिकी कामदारहरूलाई रोजगारीको अवसर बढ्ने तर्क दिइन्छ र यसले मतदाताहरूको समर्थन जित्न मद्दत गर्छ। अर्कोतर्फ, यसको गहिरो रणनीतिक उद्देश्य भनेको भारतलाई अमेरिकाको भूराजनीतिक चासोहरूसँग थप नजिक ल्याउन दबाब दिनु हो। यो कदमले भारतलाई आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र आर्थिक हित माथिको हस्तक्षेपका रूपमा हेर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ, जसले गर्दा दिल्ली र वाशिंगटन बीच मतभेद बढ्न सक्छ।

चाबहार पोर्ट: भारतको दुविधा र अमेरिकी दबाब

चाबहार पोर्ट भारतका लागि केवल एउटा बन्दरगाह नभई एक महत्त्वपूर्ण भू-रणनीतिक सम्पत्ति हो, जसले पाकिस्तानको भू-भागलाई पार नगरी अफगानिस्तान र केन्द्रीय एसियाका राष्ट्रहरूसँग जोड्ने सीधा समुद्री मार्ग प्रदान गर्छ। भारतले यो परियोजनामा ठूलो मात्रामा लगानी गरेको छ र यसको सञ्चालनका लागि इरानसँग १० वर्षको सम्झौता पनि गरेको छ।

यद्यपि, इरान माथि अमेरिकाले लगाएका कडा स्यान्क्शनहरूले यो परियोजनालाई जोखिममा पारेको छ। अमेरिकाले यसअघि चाबहार परियोजनाका लागि भारतलाई स्यान्क्शन-छूट (waiver) प्रदान गरे पनि, पछिल्लो समयमा यो छुट फिर्ता लिने बारे विचार गरिरहेको छ। यदि यो छुट हटाइयो भने, भारतले कि त चाबहार परियोजनामा आफ्नो कामलाई रोक्नुपर्छ वा इरानसँगको आफ्नो रणनीतिक साझेदारीलाई निरन्तरता दिदा अमेरिकी दबाबको सामना गर्नुपर्छ। यो एक शक्तिशाली नीतिगत उपकरण हो जसले भारतलाई आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता र अमेरिकाको भू-राजनीतिक स्वार्थ बीचको टकरावलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। यदि भारतले अमेरिकाको दबाब मान्छ भने, उसले मध्य एसियामा आफ्नो प्रभाव गुमाउन सक्छ र यदि मान्दैन भने, उसले अमेरिकाको आर्थिक र कूटनीतिक दबाबको सामना गर्नुपर्छ।

क्षेत्रीय कूटनीति: “सफ्ट-पावर” मार्फत घेराबन्दी

अमेरिकाले दक्षिण एसियाका साना राष्ट्रहरूसँग आफ्नो सम्बन्ध मजबुत बनाउन विकास सहायता र “सफ्ट-पावर” उपकरणहरूको प्रयोगलाई तीव्र बनाएको छ। यस रणनीति अन्तर्गत, MCC/ USAID जस्ता संस्था मार्फत नेपाल, बङ्गलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्स जस्ता देशहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिरहेको छ। यसको उद्देश्य यी राष्ट्रहरूमा भारतको परम्परागत प्रभुत्वलाई चुनौती दिनु हो।

दशकौदेखि भारतले आफ्नो छिमेकी राष्ट्रहरूलाई प्राकृतिक र ऐतिहासिक रूपमा आफ्नो प्रभाव क्षेत्र भित्र मानेर आएको छ, तर अमेरिकाको बढ्दो उपस्थितिले यो धारणालाई परिवर्तन गरिरहेको छ। बङ्गलादेशमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र मानव अधिकारको विषयमा अमेरिकी चासो र नेपालमा MCC/ USAID मार्फत सञ्चालित परियोजनाहरूलाई यसै सन्दर्भमा हेरिएको छ। यद्यपि यी घटनाहरूलाई सिधै अमेरिकाको भारत विरोधी रणनीतिको रूपमा प्रमाणित गर्ने ठोस प्रमाणहरू छैनन्, यसले भारतलाई आफ्नो छिमेकमा पनि अमेरिकाको बढ्दो प्रभावसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य पार्छ। यसरी, अमेरिकाले भारतको छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको एक हिस्सा बनाएको छ।

सुरक्षा समीकरण: साउदी-पाकिस्तान र अफगानिस्तानको प्रभाव

हालैको साउदी–पाकिस्तानी सुरक्षा समझौताले मध्यपूर्व र दक्षिण एसियाको सुरक्षा समीकरणमा एक नयाँ आयाम थपेको छ। यो सम्झौताले पाकिस्तानलाई एक बलियो र धनी रणनीतिक साझेदार प्रदान गरेको छ, जसको अप्रत्यक्ष प्रभाव भारतको सुरक्षा योजनामा पनि देखा परेको छ। यसले भारतका दुई मुख्य प्रतिद्वन्द्वीहरू (साउदी अरेबिया र पाकिस्तान) बीचको सम्बन्धलाई गहिरो बनाएको छ र भारतलाई आफ्नो रणनीतिक गणनामा थप चुनौतीको सामना गर्न बाध्य बनाएको छ।

यी घटनाक्रमका अतिरिक्त, अफगानिस्तानमा अमेरिकाको उपस्थिति र नीति परिवर्तनले पनि क्षेत्रीय सुरक्षामा अनिश्चितता थपेको छ। विशेष गरी, अफगानिस्तानको बग्राम एयर बेस जस्ता सामरिक स्थलहरूको नियन्त्रणलाई लिएर समय–समयमा उठ्ने बहस र अमेरिकाको फोकस परिवर्तनले दक्षिण एसियामा शक्ति–सन्तुलनलाई थप जटिल बनाएको छ। यी सबै घटनाक्रमले भारतलाई क्षेत्रीय सुरक्षाका चुनौतीहरूको सामना गर्न र आफ्नो विदेश नीतिमा थप सन्तुलन अपनाउन आवश्यक भएको छ।

किन अमेरिकाले भारत माथि दबाब दिदैछ?

अमेरिकाले भारत माथि दबाब बढाउनुको पछाडि बहुआयामिक र गहिरो रणनीतिक कारणहरू छन्।

• स्यान्क्शन प्रणालीको रक्षा: अमेरिकाले इरान र रूस जस्ता देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अलग्याउन खोज्दा भारतको स्वतन्त्र नीतिले उक्त प्रयासलाई कमजोर बनाइरहेको छ। अमेरिकाका लागि यो केवल व्यापारिक लेनदेन मात्र होइन, बरु अन्तर्राष्ट्रिय कानून र व्यवस्थाको आफ्नो नेतृत्वलाई कायम राख्ने विषय हो।

• BRICS जस्ता वैकल्पिक ब्लकलाई चुनौती: BRICS जस्ता वैकल्पिक आर्थिक ब्लकहरू सँगको भारतको बढ्दो सक्रियताले अमेरिकी नेतृत्वको विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको छ। अमेरिकाले BRICS को बढ्दो प्रभावलाई आफ्नो आर्थिक प्रभुत्व माथिको खतराका रूपमा हेरेको छ।

• घरेलु राजनीतिक लाभ: H-1B भिसा जस्ता नीतिगत परिवर्तनहरूले अमेरिकी कामदारहरूको समर्थन जित्न मद्दत गर्छन्, जुन आन्तरिक राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसरी, अमेरिकाको विदेश नीति र घरेलु राजनीति एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ।

भारतको प्रत्युत्तर: रणनीतिक स्वायत्तताको अडान

अमेरिकाको बढ्दो दबाबका बाबजुद, भारतले आफ्नो परम्परागत रणनीतिक स्वायत्तताको नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसको अर्थ भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हितको आधारमा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्छ, न कि कुनै एक ठूलो शक्तिको इच्छा अनुसार।

• ऊर्जा सुरक्षामा आत्मनिर्भरता: अमेरिकाको आर्थिक दबाबले यदि रूस र इरानबाट तेल आयातको लागत बढाउँछ भने, भारतले वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताहरू खोज्ने विकल्प राखेको छ। साथै, भारतले घरेलु उत्पादन र रिफाइनिंग क्षमतामा जोड दिएको छ, जसले आयात माथिको निर्भरता कम गर्न मद्दत गर्छ।

• कूटनीतिक सन्तुलन: भारतले अमेरिका र पश्चिमी राष्ट्रहरू सँगको आफ्नो सम्बन्धलाई कायम राख्दै, BRICS, SCO र अन्य बहुपक्षीय फोरमहरूमा आफ्नो भूमिका विस्तार गरेको छ। यसले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मंचमा एक महत्त्वपूर्ण र स्वतन्त्र खेलाडीको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्छ।

नेपालका लागि सुझाव: सन्तुलन र सुरक्षाको आवश्यकता

आजको जटिल भूराजनीतिक वातावरणमा नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरूका लागि आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्नु एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनेको छ।

• सन्तुलनको नीति: नेपालले भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित र व्यावहारिक सम्बन्ध राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ। कुनै एक पक्षको स्पष्ट समर्थन गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

• आन्तरिक सुरक्षा र आर्थिक विकास: सीमा सुरक्षा र निगरानीलाई सुदृढ पार्नु महत्त्वपूर्ण छ। साथै, गलत सूचना (fake news) र डिजिटल युद्ध विरुद्ध सूचना साक्षरता बढाउनु आवश्यक छ।

• आर्थिक पारदर्शिता: वैदेशिक ऋण र लगानी सम्झौताहरूको उचित मूल्याङ्कन गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ ताकि देश ऋणको पासो (debt trap) मा नफसोस्।

यी नीतिहरूले नेपाललाई यस जटिल भूराजनीतिक वातावरणमा आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै दिगो विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न मद्दत गर्नेछ।

प्रकाशित मिति: ६ आश्विन २०८२, सोमबार