काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नागरिकलाई सहज र पारदर्शी सेवा सुनिश्चित गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेका छन्। अबदेखि अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकाय वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले गर्नुपर्ने काम नगरे, नगर्नुपर्ने काम गरे, अनावश्यक दबाब सिर्जना गरे वा घुस/रिसवत मागेमा सीधै अर्थमन्त्रीलाई गुनासो गर्न सकिनेछ।
सोमबार मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “कर्मचारीको ढिलासुस्ती, गैरकानुनी दबाब वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी गुनासोहरू अर्थमन्त्री खनालको आधिकारिक इमेल वा मन्त्रालयको टोल-फ्री नम्बरमा दर्ता गर्न सकिनेछ।”
यसका लागि उपसचिव निरन भट्टराई र शाखा अधिकृत पवित्रा ज्ञवालीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री खनालले स्पष्ट सन्देश दिँदै भनेका छन्, ‘नागरिकलाई आवश्यक सेवा पाउन ढिलासुस्ती हुने वा अस्वीकृति जनाइने अवस्था सह्य हुँदैन। यसप्रति अब प्रत्यक्ष कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।’
प्रकाशित मिति: ६ आश्विन २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया