काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ (धितोपत्र निष्काशन) अनुमति जारी गर्दा ‘बत्ती बलेपछि मात्र’ दिने सुझाव दिनु भए पनि हालसम्म आवश्यक कानुन नबन्ने अवस्था हुँदा अनुमति रोक्न नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इप्पान) को प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटमा मन्त्री खनालले भने, ‘निर्माण सम्पन्न नभएका आयोजनाको आईपीओ आवेदन रोक्नुको औचित्य छैन। अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा कानुन परिमार्जन हुन सकेको छैन, त्यसैले साविकको कानुनअनुसार सबै कम्पनीले आईपीओ अनुमति पाउनुपर्छ।’
भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, ‘धितोपत्र बोर्डले २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ रोक्दा राज्य र कम्पनीले गरी एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी भइसकेको छ। पाइपलाइनमा रहेका ४ दर्जन कम्पनीको २३ अर्बभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्काशन तत्काल हुनुपर्छ। जलविद्युत आयोजनालाई निर्माणाधीन अवस्थामै स्थानीय र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।’
इप्पानले धितोपत्र बोर्डको नियम परिमार्जन गरी ५० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आवेदन लिन र ६५ प्रतिशत निर्माणपछि आईपीओ अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि आग्रह गरेको थियो।
त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आरओआर (नदी प्रवाहमा आधारित) आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौतामा (टेक एण्ड पे) व्यवस्था भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई जलविद्युत विकासको विरोध हुने भन्दै फिर्ता गरेका थिए। यसकारण १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको नियमित पीपीए पनि रोकिएको थियो। इप्पानले बजेटबाट टेक एण्ड पे पीपीए हटाएर खुला गर्न अर्थमन्त्रीसँग सहजिकरण मागेको छ।
विद्युत ऐनअनुसार जलविद्युत आयोजनाका स्पेयर पार्ट्स आयातमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा सरकारले पछिल्लो दुई वर्षदेखि २८ प्रतिशत भन्सार लागाएर मात्र अनुमति दिइरहेको छ। साथै, स्थानीय सरकारले स्वेच्छाले कर तोक्ने, सेयर माग्ने र पत्र काट्ने गतिविधि भइरहेकोमा पनि रोक लगाउन इप्पानले आग्रह गरेको छ।
अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘यदि म सुझाव दिएको भए बत्ती बलेपछि मात्र आईपीओ दिने व्यवस्था उपयुक्त हुन्थ्यो, तर कानुन नबनेको अवस्थामा अनुमति रोक्न सकिँदैन। साविकको कानुनमा टेकेर नै कम्पनीले अधिकार पाउनेछन्।’
खनालले प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण नयाँ कानुन ल्याउन नसकिने भए पनि साविकको कानुनअनुसार ऊर्जा उत्पादकको मनोबल बढाउने गरी सरकार काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
प्रकाशित मिति: ६ आश्विन २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया