काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतीका लागि कडा नीति लागू गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार अब सरकारी निकायको भ्रमणमा व्यापक नियन्त्रण गरिने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने र आवश्यक भएमा पनि प्रतिनिधिमण्डलको संख्यामा सीमा तोक्ने उल्लेख छ। अब नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संस्थान र नियामक निकायका अधिकारीहरू अत्यावश्यक कारणबाहेक विदेश भ्रमणमा जान नपाउनेछन्। नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट सम्भव भएमा त्यही नियोगलाई नै जिम्मा दिने व्यवस्था मिलाइने निर्णय भएको छ।
नयाँ नीतिअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय सभा वा सम्मेलनमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा १० जना मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। यस्तै, नेपाल सरकारको स्रोतबाट जाने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना सदस्य मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल वा प्रधानमन्त्री कार्कीको भ्रमण भए पनि १० जनाभन्दा बढी लैजान नपाइने स्पष्ट गरिएको छ।
त्यसैगरी, संघ र प्रदेशका मन्त्री तथा राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै कार्यकक्ष उपलब्ध नगराइने भएको छ। उनीहरूको सचिवालय कर्मचारीलाई सरकारी सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा पनि नदिने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले अत्यावश्यक बाहेक तालिम, गोष्ठी र सेमिनार सञ्चालन नगर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। आवश्यक परे यस्ता कार्यक्रम सरकारी हलमै वा सम्भव भएसम्म अनलाइनमार्फत सञ्चालन गरिने अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रकाशित मिति: ८ आश्विन २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया