काठमाडौं । सरकारले विभिन्न सरकारी तथा अन्य निकायबाट उठ्न बाँकी रहेका बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।
असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खर्च कटौतीसहितको नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो निर्णय लिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब नेपाल सरकार अन्तर्गतका सबै मन्त्रालयहरू आफ्ना मातहत निकायमार्फत प्राप्त हुनुपर्ने कर तथा गैरकर राजस्व असुलीमा प्रत्यक्ष जिम्मेवार हुनेछन्।
मन्त्रालयले जनाएको छ, अन्तिम लेखा परीक्षणबाट असुल गर्नुपर्ने भनी तोकिएका बेरुजु रकम तुरुन्तै उठाउनुपर्नेछ। साथै, प्रचलित कानुनअनुसार नियामक निकायहरूले नेपाल सरकारको कोषमा दाखिला गर्न बाँकी मौज्दात रकम आगामी २०८२ साल असोज मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाहेक, निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन सम्बन्धित निकायका प्रमुखले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने दायित्व तोकिएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
प्रकाशित मिति: ८ आश्विन २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया