काठमाडौं । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता प्रक्रिया फेरि सूचना तथा प्रशारण विभागमै गर्ने व्यवस्था गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो।
सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार, छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन दर्ता तथा नवीकरणको जिम्मेवारी विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोकिएको छ।
यससँगै अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने छैन। मन्त्री खरेलले भने, ‘अहिलेदेखि अनलाइन मिडिया दर्ता पूर्ववत् रूपमा सूचना विभागमै हुनेछ।’
यसअघि सरकारले केही ऐन संशोधनमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अनलाइन दर्ता गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्ले उक्त व्यवस्था खारेज गर्दै पुरानै अभ्यासलाई पुनःस्थापित गरेको हो।
प्रकाशित मिति: १० आश्विन २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया