काठमाडाैं । जेनजी युवा आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीमा परेका सरकारी संरचनामध्ये अदालतलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर पुनर्निर्माण सुरु गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालतसहित उच्च, जिल्ला र विशेष अदालतमा आगजनी भएको थियो । त्यस्तै, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा समेत ठूलो क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार प्रहरी, स्थानीय तह र प्रदेश मातहतका संरचना बाहेक संघअन्तर्गत मात्रै ४३५ सरकारी भवनमा क्षति पुगेको छ । क्षतिग्रस्त संरचनामध्ये अदालत, मन्त्रालय, संसद भवन, मन्त्री र प्रधानमन्त्री निवासदेखि राष्ट्रपति निवाससम्म परेका छन् ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको समन्वयमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूले अवलोकन गर्दा २५ कार्यालयका ६२ भवनमध्ये २४ वटा प्रयोग गर्नै नमिल्ने अवस्थामा भेटिएका छन् । ती भवनमा रातो स्टिकर टाँसिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास परिसरका दुई भवन, प्रधानन्यायाधीश आवासको सहायक भवन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पश्चिम भाग, सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल बार एसोसिएसन, यातायात व्यवस्था विभाग र नापतौल विभागका भवन समेत यसमा पर्छन् ।
त्यस्तै, १४ वटा भवनमा मर्मत गरेर प्रयोग गर्न मिल्ने भन्दै पहेंलो स्टिकर टाँसिएको छ भने २२ वटा सामान्य मर्मतपछि प्रयोगयोग्य भन्दै हरियो स्टिकर टाँसिएको छ । सिंहदरबार, संसद भवन, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री निवाससहित ५५ वटा विशिष्ट संरचनामा क्षति पुगेको छ, जसमा ३ वटा रातो, ९ वटा पहेंलो र ३ वटा हरियो स्टिकर टाँसिएका छन् । अझै करिब ४० भवनको अध्ययन बाँकी छ ।
सर्वोच्च अदालत पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएकाले हाल पालमुनिबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । अदालतका कागजात र पुराना रेकर्ड समेत जलेर नष्ट भएका छन् ।
यसैबीच, असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन गर्ने आदेश २०८२ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित समितिमा गृहमन्त्री, सहरी विकास मन्त्री र मुख्य सचिव सदस्य रहनेछन् भने सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव हुनेछन् ।
सरकारी अनुमान अनुसार जेनजी आन्दोलनका कारण निजी र सरकारी मिलाएर एक खर्बभन्दा बढी मूल्यबराबरको क्षति भएको छ ।
प्रकाशित मिति: १० आश्विन २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया