काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका नेता पूर्ण घर्ति मगरले अन्तरिम सरकारको कार्यशैली र जेन्जी आन्दोलनका नेता सुदन गुरुङको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले ‘अन्तरिम सरकार, संवैधानिक मर्यादा र सुदन गुरुङको विवादित सक्रियता सम्बन्धी प्रश्न’ शीर्षकमा लेख्दै हालका घटनाक्रमले संविधानको मर्म र संस्थागत मर्यादामाथि चुनौती उत्पन्न गरेको बताएका छन्।
नेता घर्तिका अनुसार, भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी विद्रोहपछि नेपाल संवैधानिक संक्रमणकालमा प्रवेश गरिरहेको बेला देश अत्यधिक वर्षाको संकटमा परेको छ। त्यहीबीच असोज १८ गते बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण को बैठकमा सुदन गुरुङको उपस्थिति र निर्देशनात्मक भनाइहरूले ‘राज्य सञ्चालनमा गैर-संवैधानिक प्रभाव’ देखाएको आरोप घर्तिले लगाएका छन्।
उनका अनुसार संविधानको धारा ७५ ले कार्यपालिका अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहेको स्पष्ट गर्छ। त्यसैले कुनै गैर–संवैधानिक व्यक्ति वा पदविहीन आन्दोलनकारीले “निर्देशन दिने भूमिका” खेल्न नसक्ने उनको तर्क छ। विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ले पनि नीति निर्माण अधिकार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको परिषद्लाई मात्र दिएको उनले स्मरण गराएका छन्।
घर्तिले भने, “यदि सुदन गुरुङको उपस्थिति औपचारिक आमन्त्रणका आधारमा भएको हो भने त्यो वैधानिक हो, तर उनको अभिव्यक्तिले निर्देशनात्मक स्वरूप ग्रहण गरेको हो भने यो संवैधानिक मर्यादाको उल्लङ्घन हो।”
उनका अनुसार अन्तरिम सरकारको म्यान्डेट तीन क्षेत्रमा सीमित हुनुपर्छ – निर्वाचनको तयारी, दैनन्दिन प्रशासनिक निरन्तरता, र संवैधानिक स्थायित्व। तर पछिल्ला गतिविधिले सरकारले राजनीतिक दबाब र सन्देश सन्तुलनमा बढी ध्यान दिइरहेको देखिएको उनले टिप्पणी गरेका छन्।
घर्तिले सुदन गुरुङको अत्यधिक सक्रियताबाट पाँच प्रमुख आशंकाहरू देखिएको बताएका छन् –
जेन्जी आन्दोलनमा प्रारम्भमा सहयोगीको भूमिकाबाट अचानक नेतृत्व भूमिकामा प्रवेश,
आन्दोलनभित्रैबाट उनको नेतृत्व अस्वीकृत गरिनु,
व्यक्तिगत नेतृत्वमा आन्दोलन केन्द्रित हुन खोज्नु,
आगजनी र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिलाई नछुन दबाब दिनु, र
अन्तरिम सरकारमाथि आन्दोलनकारी पात्रहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव बढ्नु।
घर्तिले भनेका छन्, ‘विपद् व्यवस्थापनजस्तो तटस्थ क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रचारका लागि प्रयोग गर्न खोजिँदा संवेदनशील नीति क्षेत्र राजनीतिकरणको जोखिममा परेको छ।’
उनका अनुसार सुदन गुरुङको सक्रियतालाई दुई कोणबाट बुझ्न सकिन्छ – या त राज्यले अस्थिरता नियन्त्रणका लागि उनलाई संवादको माध्यम बनाएको हो, वा उनले राजनीतिक अवसरवादका आधारमा मिडिया प्रभुत्व प्रयोग गरेर नेतृत्व कब्जा गर्न खोजेका हुन्।
घर्तिले अन्त्यमा लेखेका छन्, ‘नेपालको अन्तरिम सरकार र जेन्जी आन्दोलन दुवैको जिम्मेवारी एउटै हो – संविधान र संस्थालाई बलियो बनाउने कि फेरि अर्को व्यक्तित्व–केन्द्रित राजनीतिक युगको ढोका खोल्ने ? यो प्रश्न आज सबैका लागि मननयोग्य छ।’
प्रकाशित मिति: १९ आश्विन २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया