राजनीतिक नेतृत्वको नियत: प्रणाली भन्दा ठूलो संकट

नेपालको वर्तमान राजनीतिक गतिरोधलाई जेनेरेसन जी (Gen Z) आन्दोलनको चेतनासँग जोडेर हेर्दा, देशको मौलिक समस्या शासकीय स्वरूप (System) भन्दा पनि नेतृत्वको क्षमता (Competence) र नियत (Intent) मा रहेको स्पष्ट हुन्छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि राष्ट्रिय राजनीतिमा सर्वमान्य, दूरदर्शी र सहमतिय नेता (Visionary Consensus Builder) को अभाव खड्कियो। यस अभावका कारण स्थापित दलहरूको आन्तरिक संरचना क्षयीकरण भयो र देशको नीतिगत दिशा अन्योल ग्रस्त बन्न पुग्यो। Gen Z आन्दोलनमा देखिएको नेतृत्व अभावले शक्तिको छरिएर माग अस्थिर हुने जुन समस्या देखाएको छ, त्यो विगत ३५ वर्षको नेपाली राजनीतिको बृहत् चित्र हो।

संसारका विकसित राष्ट्रहरूले संसदीय वा राष्ट्रपतीय दुवै स्वरूप बाट सफलता हासिल गरेका छन् र कतिपय देश दुवै प्रणालीमा असफल पनि भएका छन्। यसले प्रमाणित गर्छ कि राजनीतिक प्रणाली आफैमा समस्या होइन, मुख्य समस्या भनेको नेताको नियत, क्षमता, दूरदृष्टि र इच्छा शक्ति हो। वर्तमान राजनीतिक संकटको मूल कारण क्षमता विहीन नेताहरूको उत्पादन र नैतिकताको पतनमा निहित छ। तसर्थ, नेपालमा अब शासकीय प्रणाली माथि बहस होइन, बरु राजनीतिक दलहरूको सम्पूर्ण संरचना, सिद्धान्त र कार्यशैलीलाई पूर्ण रूपमा ‘रिबुट’ (System Reboot) गर्ने अनिवार्यता छ, किनकि नेताको नियत र दलको चरित्र नबदलिए सम्म कुनै पनि प्रणाली सफल हुदैन।

नेतृत्व शून्यताको प्रत्यक्ष परिणाम र गुटगत राजनीति

यो नेतृत्व शून्यताको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप गुटगत राजनीतिले वैचारिक ध्रुवीकरण र सत्ताको लुछाचुँडीलाई संस्थागत गर्यो। सर्वस्वीकार्य नेताको अभावमा प्रत्येक दल भित्र व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा मौलायो, जसले आन्तरिक गुटबन्दी (Internal Factionalism) लाई निर्णायक शक्ति बनायो। यसरी पार्टीहरू विचार र सिद्धान्त भन्दा पनि शक्ति समीकरणमा आधारित उप-गुटहरूको फोहोरी खेल मैदानमा परिणत भए। नेपालका राजनीतिक दलहरूको नियतमा स्पष्ट विचलन देखिएको छ; उनीहरूले सत्तालाई राष्ट्रिय सेवाको माध्यम नभई व्यक्तिगत तथा गुटगत स्रोतको दोहन गर्ने साधनका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन्।

कार्यकर्ताको अन्धभक्ति र वैचारिक क्षयीकरण: यो विकराल अवस्था सिर्जना हुनुमा नेता मात्र होइन, कार्यकर्ताहरूको अन्धभक्तिको भूमिका पनि ठूलो छ। कार्यकर्ताहरू आफ्नै पार्टीको हरेक निर्णयलाई सही र विपक्षी पार्टीको हरेक कामलाई गलत मान्ने चरम पूर्वाग्रह बाट ग्रस्त छन्। सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीहरूमा यो मानसिकता स्पष्ट देखिन्छ, जहाँ विचारको आदान-प्रदान गुटगत पहिचानका आधारमा हुन्छ, गुण र दोषका आधारमा होइन। जब कार्यकर्ता नै सत्यलाई सत्य र गलतलाई गलत भन्न सक्दैनन्, तब नेताहरूले वास्तविक धरातल र जनमतबारे जानकारी पाउँदैनन्। यसले गर्दा नेताहरू आफ्नो गुटको घेरा भित्र सीमित भई बस्छन् र जनताको वास्तविक पीडाबाट विमुख हुन्छन्। राजनीति बिगार्नेमा नेतासँगै अन्धभक्त कार्यकर्ता र नागरिकहरूको पनि ठूलो भूमिका रहेको छ।

अन्तर-पार्टी सम्बन्धमा अविश्वास हावी भयो, जसले गर्दा एक सर्वमान्य राष्ट्रिय नेताको अनुपस्थितिमा, एउटा दलले अगाडि सारेको राम्रो योजनालाई पनि अर्को दलले केवल विरोधका लागि विरोध गर्ने परम्परा बस्यो। यस प्रकारको राजनीतिक द्वन्द्वले नीतिगत निर्णय र दीर्घकालीन विकासका कामहरूलाई समेत अवरुद्ध गर्यो, किनकि कुनै पनि दलले अर्को दललाई सफलताको जस दिन चाहेनन्। राजनीतिक दलहरू भित्रको आन्तरिक कलहका कारण, राष्ट्रिय एजेन्डामा सहमति जुटेन र देशको नीतिगत दिशा अन्योल ग्रस्त बन्न पुग्यो। यो नेतृत्व विहीनताले दलहरूलाई आपसी संवाद र सहमतिको माध्यमबाट संकट समाधान गर्ने रणनीतिक अवसरबाट विमुख गरायो, जसको प्रत्यक्ष असर समग्र राजनीतिक स्थिरतामा परेको छ।

ठेकेदारी राजनीति र भू-राजनीतिको बढ्दो जोखिम

नेतृत्व शून्यता र गुटगत राजनीतिका कारण नेपाली राजनीतिमा योग्यता (Meritocracy) को क्षयीकरण भयो र दलाल/ठेकेदारी पुँजीवाद हावी हुन पुग्यो। २०४६ पछिको नेता छनोट प्रक्रिया गुटगत निष्ठा र पैसाको बलमा आधारित हुदै जाँदा गहिरो राजनीतिक शिक्षा र वैचारिक स्पष्टता भएका इमानदार कार्यकर्ताहरू पाखा लागे। जब निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका ठेकेदार र आर्थिक चलखेल गर्ने व्यक्तिहरू नै नीति निर्माता (Policy Makers) बन्न पुग्छन्, तब भ्रष्टाचार (Corruption) व्यापक हुनु स्वाभाविक हुन्छ।

यस्ता स्वार्थ समूहको बोलबालाले गर्दा राज्यका हरेक संयन्त्रमा सेटिङ र आफ्ना मान्छे घुसाउने प्रवृत्ति संस्थागत भयो। राजनीति इमान्दारिता, त्याग र विचारधाराको मार्गबाट च्युत भई सत्तामा पुग्ने र व्यक्तिगत/गुटगत फाइदाका लागि स्रोतको दोहन गर्ने चरम दुर्गन्धित खेल मैदानमा परिणत भयो। नागरिकले उठाउन खोजेको सुशासन र पारदर्शिताको मुद्दालाई यही दलाल र ठेकेदारी प्रवृत्तिको राजनीतिले सधै दबाउने काम गर्यो। यो ठेकेदारी संस्कृतिले गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तर घट्ने, पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने र युवाहरूमा देशमा भविष्य छैन भन्ने निराशा बढ्दै जाने समस्याहरू झन् गहिरिए। यसर्थ, आर्थिक नीतिहरू केवल सत्ताधारी गुटको स्वार्थपूर्ति गर्नमा सीमित हुन पुगे।

यस नेतृत्व शून्यताको प्रभाव, देशको आन्तरिक व्यवस्थामा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भू-राजनीति र कूटनीति जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा समेत गहिरो देखिन्छ। केन्द्रीय नियन्त्रण वा स्पष्ट राष्ट्रिय एजेन्डा स्थापित नहुँदा नेतृत्व विहीन युवा शक्तिलाई बाह्य शक्तिहरूले आ-आफ्नो स्वार्थ अनुरूप प्रयोग गर्न खोज्ने जोखिम बढ्छ, जसले देशको आन्तरिक राजनीतिमा अनावश्यक र हानिकारक बाह्य हस्तक्षेपका लागि ठाउँ सिर्जना गर्छ। यसले नेपालको कूटनीतिक सन्तुलन माथि पनि प्रश्न खडा गर्छ।

Gen Z आन्दोलनको चेतना र युवा नेताहरूको दायित्व

Gen Z आन्दोलनले वर्तमान नेतृत्वको अकर्मण्यतालाई उजागर गरेको छ र राजनीतिक दलका युवा नेताहरूले गर्नुपर्ने कामको चेतना जगाइ दिएको छ। आन्दोलनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री जस्ता शासकीय स्वरूप परिवर्तनको माग राखे पनि, मुख्य समस्या प्रणाली होइन भन्ने तथ्य स्पष्ट छ। कुनै पनि प्रणाली सफल वा असफल हुनुमा नेतृत्वको नियत, क्षमता र इच्छा शक्ति नै निर्णायक हुन्छ।

परिवर्तनको मूल जरो भनेको दलको नेतृत्वमा सक्षम नागरिकलाई स्थापित गर्नु हो। कुनै एक बालेन, एक हर्क वा एक रवि जस्ता व्यक्तिहरू व्यक्तिगत रूपमा उदाए पनि, उनीहरूको पृष्ठभूमिमा रहेको सिङ्गो पार्टी वा राजनीतिक संयन्त्रले आफ्नो संरचना, कार्यशैली र विचारधारामा आमूल परिवर्तन नगरे सम्म संरचनागत भ्रष्टाचार र नीतिगत बेथिति हट्न सक्दैन। युवा पुस्तामा रहेको यो क्षमतालाई कुनै पनि राजनीतिक दलले अहिले सम्म केन्द्रीय नेतृत्व (Core Leadership) मा जोड्न सकेका छैनन् र यही नै वर्तमान राजनीतिक दलहरूको अपूरणीय कमजोरी हो।

Gen Z आन्दोलनबाट प्राप्त यो सुअवसरलाई सदुपयोग गर्ने काम अब स्थापित दलहरूकै युवा नेताहरूको हो। उनीहरूले आफ्नो दलको आन्तरिक संरचनालाई शुद्धीकरण गर्न र सक्षम नागरिकलाई पार्टीको मूलधारमा जोड्नका लागि देशभरी रणनीतिक अभियान चलाउनु आवश्यक छ। युवा नेताहरूले आन्तरिक संरचनाको ‘रिबुट’, योग्यतामा आधारित नेतृत्व विकास, नीतिगत ज्ञानको अनिवार्यता र राजनीतिमा आर्थिक पारदर्शिताका लागि काम गर्नुपर्छ।

संरचनाको अनिवार्य ‘रिबुट’ र नयाँ नेतृत्वको मार्ग

दिगो परिवर्तनका लागि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सम्पूर्ण आन्तरिक संरचना, नियत र कार्यकर्ता परिचालनको शैलीलाई पूर्ण रूपमा ‘रिबुट’ गर्नैपर्छ। यस ‘रिबुट’ प्रक्रियामा, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको शुद्धीकरण अपरिहार्य छ। यसका लागि मन्त्री पद विशुद्ध विशेषज्ञ र योग्य नीति निर्माणकर्ता (Policy Makers) हरूका लागि मात्र सीमित हुनुपर्छ र निर्वाचित प्रतिनिधि (सांसद) ले मन्त्री पद ग्रहण गर्न नपाउने व्यवस्था लागू हुनुपर्छ। निर्वाचित सांसदहरूको भूमिका केवल कानून निर्माण, नीति निगरानी (Policy Oversight) र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समस्या सम्बोधनमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ।

दोस्रो शुद्धीकरणको रूपमा, राजनीतिलाई व्यापार वा व्यक्तिगत आर्जनको माध्यम बन्नबाट रोक्नका लागि निर्वाचित सांसदहरूलाई आफ्नो कार्यकालभर कुनै पनि कमाउ धन्दा, व्यवसाय वा ठेक्का-पट्टा गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। तेस्रो अनिवार्य शर्तको रूपमा, सांसदहरूलाई जुन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका छन्, सोही क्षेत्रमा बस्ने नियम कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। संसद् अधिवेशनको समयमा मात्रै उनीहरूका लागि केन्द्रमा सरकारी होस्टेलको प्रबन्ध हुनुपर्छ र अधिवेशन सकिनासाथ उनीहरू अनिवार्य रूपमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र फर्कनुपर्छ।

राजनीतिक शक्तिहरूको पुनर्संरचना

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको पहिरो झनै बढ्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ। यदि साच्चिकै मुलुकलाई सुधार्ने हो भने, नेपाली कांग्रेस लगायत लोकतान्त्रिक विचारधारा राख्ने सबै शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ। त्यसैगरी, कम्युनिस्ट विचारधारा राख्ने दलहरू (जस्तै: एमाले र माओवादी केन्द्र) पनि एकजुट हुनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो, जसले गर्दा देशमा दुई मुख्य राजनीतिक शक्तिको पुनर्संरचना हुन सकोस्। यसका लागि यी दलका वर्तमान नेताहरूले ठूलो त्याग र योगदान दिन तयार हुनुपर्छ।

नेपालको वास्तविक राजनीतिक शक्ति भनेको एकातर्फ कांग्रेस/कम्युनिस्ट जस्ता प्रमुख दलहरू हुन् भने अर्कोतर्फ बहस गर्न सकिने राष्ट्रवादी शक्तिमा संवैधानिक राजतन्त्र हो। यी बाहेक क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक वा लोकपृयतावादी शक्तिहरू आज आउँछन्, भोलि सकिन्छन् र यिनीहरूले केवल राजनीतिक अस्थिरता मात्र निम्त्याउँछन्। तसर्थ, सबै देशप्रेमी नागरिकहरूले आफ्नो वैचारिक धरातल अनुसार कांग्रेस, कम्युनिस्ट वा संवैधानिक राजतन्त्र मध्ये कुनै एक शक्तिमा विचार विमर्श गर्नु आवश्यक छ। यही मार्ग नै राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा, स्थिरता र समृद्धिको साँचो बाटो हो।

प्रकाशित मिति: २० आश्विन २०८२, सोमबार