काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जानेबारे नेकपा एमाले आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ ।
नेकपा एमालेको प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतम प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भएकाले त्यसविरुद्ध अदालत जानेबारे छलफल हुनु स्वाभाविक र आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
‘आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । हामीले राम्ररी छलफल गरिरहेका छौं’ गौतमले भने, ‘यो विषयमा एमाले र कांग्रेस एकताबद्ध भएर जान्छौं ।’
उनका अनुसार अदालत जाने मोडेलको विषय भने टुंगिन बाँकी छ । ‘कुन दिन अदालत जाने भन्ने टुंगिन बाँकी छ । विभिन्न मोडेल छन्, तिनबारे पनि छलफल भइरहेका छन् ।’
यसअघि असोज १२ गते भक्तपुरको गुण्डुमा बसेको एमालेको सचिवालय बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटनको न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने बताएका थिए ।
ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘विगतका सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू हेर्दा कहिँकतै पनि त्यो (प्रतिनिधिसभा विघटन) संविधानसम्मत देखिँदैन। यसको संवैधानिकताको परीक्षण कहिँ न कहिँ हुनुपर्ने होला ।’
एमालेका उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार विघटित प्रतिनिधिसभामा ८० प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्ने आठ वटा राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिकतामाथि प्रश्न खडा गरेका छन् । यसकारण पनि यो विषय अदालत पुगेर परीक्षण हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
प्रकाशित मिति: २१ आश्विन २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया