वर्तमान संकटको निकास: छानबिन, धैर्यता र विधि

हालसालै नेपालले इतिहासमा विरलै हुने, मुख्यतया युवाहरूद्वारा सञ्चालित ‘जेनेरेसन जेड’ आन्दोलनको सामना गर्‍यो। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सुशासनको अभाव र पुरानो राजनीतिक नेतृत्वप्रति चरम वितृष्णाका कारण उठेको यो आन्दोलनले केही दिनमै उग्र रूप लियो, जसले देशको राजनीतिमा अप्रत्याशित मोड ल्यायो। दुर्भाग्यवश, यस क्रममा ७६ जना नागरिकको ज्यान गयो भने सरकारी र निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति भयो। यसैको परिणाम स्वरूप, तत्कालको राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्दै निष्पक्ष छानबिन गर्ने र निर्वाचनको वातावरण तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारी सहित अन्तरिम सरकार गठन भएको छ।

अन्तरिम सरकारको मुख्य कार्यभार भनेकै आन्दोलनका क्रममा भएका गम्भीर घटनाहरूको सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु र कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्नु हो। तर, अहिले राजनीतिक दलहरूले काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र आन्दोलनको जिम्मेवारी लिने सुदन गुरुङ जस्ता व्यक्तिहरू लाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने आन्दोलन पक्ष र युवाहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीहरू लाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न दबाब दिइरहेका छन्।

यो परिस्थिति देशलाई ‘मुठभेड’तर्फ धकेल्ने गम्भीर खतरा हो। छानबिन प्रक्रिया सुरु भइसकेको र अन्तरिम सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी नै सो प्रक्रियालाई पूर्णता दिनु रहेको अवस्थामा, कसलाई कारबाही गर्ने वा कसलाई पक्राउ गर्ने भन्ने विषय छानबिन आयोगको निष्पक्ष प्रतिवेदन र प्रचलित कानुनले मात्रै निर्धारण गर्नुपर्छ। लहड, आरोप वा राजनीतिक दबाबका आधारमा हुने कुनै पनि कारबाहीले देशमा राजनीतिक निकास दिन सक्दैन, बरु द्वन्द्वको आगोमा घिउ थप्ने काम गर्छ।

निकासका लागि १० बुँदे सुझाव

वर्तमान संकटबाट देशलाई सहज र कानुनी बाटोबाट अगाडि बढाउन निम्न १० बुँदे सुझावहरूलाई राजनीतिक, कानुनी, सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।

१. छानबिन आयोगको कार्यलाई पूर्ण निष्पक्षताका साथ सम्पन्न गर्न पूर्ण धैर्यता अपनाउने

यो नै वर्तमान निकासको पहिलो र महत्त्वपूर्ण शर्त हो। आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित आयोगलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले दबाब दिनु हुदैन। नेताहरू वा आन्दोलनकारीहरू कसैले पनि हतारमा पक्राउ वा कारबाहीको माग गर्नुको सट्टा आयोगको कामलाई प्रभावित हुन नदिई धैर्यता पूर्वक आधिकारिक प्रतिवेदनको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। कानुनी शासनको आधार नै के हो भने दोषी प्रमाणित नभए सम्म सबै निर्दोष हुन् र प्रमाणको संकलन तथा विश्लेषणको काम सम्बन्धित निष्पक्ष निकायले गर्नुपर्छ। ७६ जनाको ज्यान गएको र ठूलो सम्पत्तिको क्षति भएको यो संवेदनशील विषयमा भावनात्मक वा राजनीतिक निर्णय होइन, कानुनी र प्रमाणमा आधारित निर्णय मात्रै स्वीकार्य हुनुपर्छ।

२. अन्तरिम सरकारलाई ‘निष्पक्ष मध्यस्थकर्ता’ को भूमिकामा सीमित गर्ने

अन्तरिम सरकारको एक मात्र र प्रमुख लक्ष्य भनेको आगामी निर्वाचनको वातावरण तयार पार्नु र छानबिन प्रक्रियालाई सहज बनाउनु हो। यस सरकारले कुनै पनि पक्षको (आन्दोलनकारी वा राजनीतिक दल) पक्षपोषण नगरी निष्पक्ष मध्यस्थकर्ता (Impartial Arbitrator) को रूपमा काम गर्नुपर्छ। विवादित मुद्दाहरूमा तत्काल निर्णय लिनुको सट्टा राजनीतिक शक्तिहरूलाई संयमित रहन प्रेरित गर्ने र छानबिन प्रतिवेदन नआए सम्म यथास्थिति कायम गर्ने नीति लिनु बुद्धिमानी हुन्छ।

३. ‘जेन जेड’ आन्दोलनका मागलाई संस्थागत सम्बोधनको प्रक्रिया सुरु गर्ने

आन्दोलनकारी युवाहरूले उठाएका भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र ‘सिस्टम’ सुधारका मागहरूलाई केवल कानुन-व्यवस्थाको समस्याको रूपमा मात्रै नहेरी राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। अन्तरिम सरकारले यी मागहरूलाई सरकारी नीति र कार्यक्रमहरूमा कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने बारेमा विज्ञ तथा युवा प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरी ठोस समाधानको खाका तयार गर्नुपर्छ। यो नै युवा पुस्तालाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने उत्तम उपाय हो।

४. राजनीतिक दलहरूद्वारा आत्म-समीक्षा र नैतिक शुद्धीकरण

दलहरू भित्रको चरम गुटबन्दी, सत्तालिप्सा र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नै देशको अस्थिरताको मुख्य जड हो। पुरानो राजनीतिक नेतृत्वले तत्काल सामूहिक आत्म-समीक्षा गरी व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। राजनीतिलाई सेवाको माध्यम बनाउन नैतिकतामा आधारित आचारसंहिता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्ने कठोर निर्णयहरू लिनु आवश्यक छ। पार्टीका नेताहरूको आर्थिक स्रोतको पारदर्शीता र अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई राजनीतिबाट बहिष्कृत गर्ने दृढ संकल्प बिना राजनीतिक निकास असम्भव छ।

५. ‘पक्राउ’ र ‘कारबाही’को मागलाई कानुन र विधिमा सीमित राख्ने

अहिले दुवै पक्षबाट भइरहेको ‘पक्राउ गर र कारबाही गर’ भन्ने मागलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ। यो माग कानुनी प्रक्रियाबाट नभई आवेश र दबाबमा आधारित छ। अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार तथा कर्तव्य प्रहरी प्रशासन र सरकारी वकिलको कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ। राजनीतिक दल वा आन्दोलनकारी समूहको मागका आधारमा नभई, छानबिन आयोगको सिफारिस, संकलित प्रमाण र विद्यमान फौजदारी संहिता अनुसार मात्रै कारबाही अगाडि बढ्नु पर्छ।

६. सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा जिम्मेवारी र संयमता

आन्दोलनको समयमा र अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा आरोप-प्रत्यारोप, घृणास्पद अभिव्यक्ति (Hate Speech) र गलत सूचना (Misinformation) को बाढी आएको छ। यसले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउनुका साथै द्वन्द्वलाई बढाएको छ। राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन र आन्दोलनकारी दुवै पक्षले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा उच्च जिम्मेवारी देखाउनु पर्छ र सत्यतथ्यमा मात्रै आधारित अभिव्यक्ति दिनुपर्छ। अन्तरिम सरकारले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव भड्काउने र कानुन उल्लंघन गर्ने पोस्टहरूलाई मात्र नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

७. निर्वाचन प्रणालीमा स्थायित्वमुखी सुधारको छलफल सुरु गर्ने

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताको एउटा मुख्य कारण मिश्रित निर्वाचन प्रणाली पनि हो, जसले कसैलाई पनि स्पष्ट बहुमत दिन सकेको छैन र गठबन्धनको संस्कृतिलाई बढावा दिएको छ। निर्वाचन घोषणा गर्नु भन्दा पहिले नै अब बन्ने नयाँ संसद्ले स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने निर्वाचन प्रणाली (जस्तै: थ्रेसहोल्ड बढाउने वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको बहसलाई प्राथमिकता दिने) सम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति तयार पार्नु पर्छ।

८. अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र रोजगारी सृजनामा विशेष ध्यान दिने

राजनीतिक अस्थिरताले थलिएको देशको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तत्काल आवश्यक छ। अन्तरिम सरकारले गैर-आवश्यक खर्च कटौती, उत्पादनमुखी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र वैदेशिक लगानीको वातावरण सुधार गर्न न्यूनतम साझा आर्थिक कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ। युवालाई देशमै रोक्न स्वरोजगार र सीप विकासका विशेष योजनाहरूलाई युद्धस्तरमा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ।

९. संस्थाहरूको सबलीकरण र सुदृढीकरण

न्यायपालिका, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, प्रशासन र प्रहरी जस्ता राज्यका आधारभूत संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा संकट गहिरिदै जान्छ। यसको निकासका लागि दलहरूले तत्काल हस्तक्षेप बन्द गरी यी निकायहरूलाई स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही बनाउन कानुनी तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्छ। विशेषगरी, जेन जेड आन्दोलनका क्रममा देखिएको कमजोरी र गिरेको प्रहरीको मनोबल उच्च राख्न सुरक्षा निकायमा व्यापक व्यावसायिक सुधार (Security Reform) आवश्यक छ। पर्याप्त स्रोतसाधन, आधुनिक तालिम र योग्यताका आधारमा निष्पक्ष नियुक्ति सुनिश्चित गर्दै प्रहरीलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्नु सुशासनको प्राथमिक शर्त हो।

१०. राष्ट्रिय सहमति, नैतिक शुद्धीकरण र साझा अभिभावकत्व

नेपालको दीर्घकालीन राजनीतिक निकासका लागि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू (नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ उदाएका शक्तिहरू) बीच नैतिक शुद्धीकरण र न्यूनतम राष्ट्रिय एजेन्डामा दीर्घकालीन सहमति अपरिहार्य छ। यो एजेन्डामा राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्दै बाह्य हस्तक्षेपलाई पूर्णतः बन्द गर्ने साझा प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूको भ्रष्ट छवि सच्याएर राष्ट्रिय एकता कायम गर्न तथा सामाजिक र सांस्कृतिक सद्भाव जोगाउन, संवैधानिक राजसंस्थालाई औपचारिक (Ceremonial) र साझा अभिभावकको रूपमा राष्ट्रप्रमुखको स्थान दिन सकिने वातावरण निर्माण गर्न सबै राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ। जबसम्म यस्तो साझा राष्ट्रिय विश्वासको जग बस्दैन, तबसम्म देशको राजनीतिक संकट दोहोरिरहन्छ।

अन्त्यमा, नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक मोडमा छ। एउटा पक्षको हतार र अर्को पक्षको प्रतिशोधको राजनीतिले देशलाई गृहयुद्ध वा संवैधानिक शून्यतातर्फ धकेल्न सक्छ। यसको एकमात्र सुरक्षित निकास भनेको कानुनी बाटो र विधिमा आधारित शासन (Rule of Law) को पूर्ण पालना गर्नु हो।

अन्तरिम सरकार र सबै राजनीतिक शक्तिहरूले बुझ्नुपर्छ कि निष्पक्ष छानबिन आयोगको प्रतिवेदन नै सत्य र न्यायको आधारशिला हो। यो प्रतिवेदन नआए सम्म सबैले उच्चतम राजनीतिक धैर्यता देखाउनु पर्छ र आ-आफ्नो मागलाई संयमित राख्नुपर्छ। छानबिन आयोगको प्रतिवेदनले दोषी किटान गरेपछि, ऊ जुनसुकै पद वा शक्तिको भए पनि, बिना हिचकिचाहट कानुन अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने दृढता अन्तरिम सरकारले देखाउनुपर्छ। यही नै ७६ जनाको बलिदान, सम्पत्तिको क्षति र युवा आन्दोलनलाई सकारात्मक निकास दिने एक मात्र उपाय हो। राजनीतिक निकास द्वन्द्व बढाएर होइन, विधि र विवेकको पालना गरेर मात्रै सम्भव छ।

प्रकाशित मिति: २१ आश्विन २०८२, मंगलबार