काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा र दलभित्रको नेतृत्व व्यवस्थापनबारे निर्णय गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूले लगातार बैठक बोलाएका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले पार्टीगत धारणा तय गर्न र आन्तरिक नेतृत्व पुनर्गठनसम्बन्धी निर्णय गर्न आन्तरिक बैठक आयोजना गरिरहेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक असोज २६ मा बस्ने भएको छ। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र पार्टी महाधिवेशनबारे छलफल र निर्णय हुने कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए। हाल महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि सरकार नेतृत्वबाट हटेको नेकपा एमालेले पनि सक्रिय कदम चाल्दै आएको छ। एमालेले असोज २४ गते सचिवालय र असोज २७–२९ गते केन्द्रीय समिति बैठक बसाउने तयारी गरेको छ। ती बैठकमा जेनजी आन्दोलनको समग्र समीक्षा र भावी रणनीति तय गर्ने बताइएको छ।
एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी पुनर्गठनको माग पनि बढ्दै गएको छ। जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको विध्वंसकारी घटनामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जिम्मेवारीलाई लिएर पदत्यागको आवाज उठिरहेको भए पनि ओली सहजै नेतृत्व छाड्न तयार देखिएका छैनन्। उनी निकट नेताहरूको भनाइ अनुसार ओली अर्ली महाधिवेशन मार्फत प्रतिस्पर्धामा आधारित नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने पक्षमा छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि तुलनात्मक रूपमा सक्रिय देखिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि लगातार बैठक आयोजना गर्दै आएको छ। भदौ २३ र २४ मा गोरखा र काठमाडौँमा बैठक राखेको माओवादीले असोज ८ गते स्थायी कमिटी, असोज ९ र १० मा केन्द्रीय कमिटी बैठक गरी महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको थियो। माओवादीले आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने र पार्टी एकताको तयारी अघि बढाएको छ।
एमालेबाट अलग्गिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि पार्टीभित्रको बैठक लगातार बोलाउने तयारी गरेको छ। असोज २४ मा केन्द्रीय सचिवालय बैठक बस्ने भएको छ भने त्यसपछि स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटी बैठक हुने योजना छ। पार्टीले एकता वार्ताका लागि टोली पनि गठन गरिसकेको छ।
निर्वाचनको विषयमा भने कांग्रेस–एमाले अझै अलमलमा छन्। जेनजी आन्दोलनको समयमा सत्ता सम्हालेका यी दलहरू नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रक्रियालाई अझै स्पष्ट स्वीकारेका छैनन्। दुवै दलले प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ सरकार गठन असंवैधानिक भएको बताउँदै आएको छ। तर माओवादी केन्द्र भने निर्वाचनको पक्षमा स्पष्ट देखिएको छ।
प्रकाशित मिति: २२ आश्विन २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया