काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचार र राहतका लागि ४८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा प्रत्येक घाइतेलाई भइपरी खर्चवापत २० हजार रुपैयाँका दरले यो रकम वितरण गरिएको हो।
गृह मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की, सुर्खेत, कैलाली र डडेलधुराका घाइतेहरूलाई रकम पठाइसकिएको छ। गत असोज १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालका लागि भइपरी खर्च उपलब्ध गराउने र पछि वर्गीकरणका आधारमा थप राहत दिने निर्णय गरेको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म २ हजार ४२९ जना घाइतेको विवरण गृह मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको छ। आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको पहिचान र उपचार सहज बनाउन सरकारले २ हजार ८७६ परिचयपत्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पठाएको छ, जस मध्ये ३८ परिचयपत्र अस्पतालमार्फत वितरण गरिएका छन्।
घाइतेहरूको पुनः उपचारका लागि तोकिएका अस्पतालहरूमा ‘जेनजी क्लिनिक’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसमा निःशुल्क उपचार र यातायात सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपचार समन्वयका लागि हटलाइन र सम्पर्क व्यक्ति तोकेर सहजीकरणको व्यवस्था पनि गरेको छ। घाइतेको अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गर्न प्राविधिक समिति गठन हुँदैछ, जसमा घाइतेका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी हुनेछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म घाइतेहरूको उपचारमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिएकी थिइन्।
यस्तै, सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ५३ जनाका परिवारलाई प्रत्येकलाई १५ लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता र किरिया खर्च पठाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये ४९ जनाका परिवारले रकम प्राप्त गरिसकेका छन् भने बाँकी ४ जनालाई वितरण प्रक्रिया चलिरहेको छ।
गत भदौ ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत र ५ लाख रुपैयाँ किरिया खर्चका रूपमा वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर आन्दोलनको अवसर छोपी भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दीलाई भने यो सहायता नदिइने स्पष्ट गरिएको छ।
मृतकका शव व्यवस्थापनका लागि सरकारले निःशुल्क सवारी साधन र दुर्गम क्षेत्रका लागि हेलिकप्टरको व्यवस्था पनि गरेको थियो। संखुवासभा, धनकुटा, सिरहा, सुनसरी र उदयपुरका ६ जनाको शव हेलिकप्टरमार्फत परिवारलाई बुझाइएको थियो।
सहिदको सम्मानमा गत असोज १ गते राष्ट्रिय शोक मनाइयो र सो दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो। त्यस अवसरमा सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक भवनमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइयो।
यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकामा ‘जेनजी जागरण स्मारक पार्क’ निर्माण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। यो योजना कार्यान्वयनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा हालसम्म ७६ जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा नेपाल प्रहरीका तीन जना र ५३ जना नागरिकको पहिचान खुलेको छ। १२ जनाको पहिचान अझै खुल्न बाँकी छ भने १० जना कैदीबन्दी र एक जना विदेशीको पनि ज्यान गएको पुष्टि भएको छ।
सरकारले आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिको छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको छ, जसले तीव्र रूपमा काम अघि बढाइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: ४ कार्तिक २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया