काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेशको मागसहित दायर रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई आगामी कात्तिक १४ गते उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार अदालतले राजदूत फिर्ताको निर्णयबारे स्पष्ट विवरण पेश गर्न सरकारलाई पत्र पठाएको छ । असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुईंटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै निर्णय बदर गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरूले अन्तरिम आदेश जारी गरी फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘कामचलाउ सरकारलाई राष्ट्रिय महत्त्वका दूरगामी विषयमा निर्णय गर्ने संवैधानिक अधिकार छैन ।’ निवेदकहरूले निर्वाचन मात्र गराउने म्याण्डेट पाएको सरकारले राजदूत फिर्ता र नयाँ नियुक्तिको तयारी गर्नु संविधान, परम्परा र राजनीतिक म्याण्डेटविपरीत भएको दाबी गरेका छन् ।
सरकारले चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, जापान, साउदी अरब, कतार, इजरायल, रुस र स्पेनमा कार्यरत राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । अब अदालतले सो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे कात्तिक १४ गते सुनुवाइ गर्नेछ ।
प्रकाशित मिति: ९ कार्तिक २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया