काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा आर्थिक र प्रशासनिक पारदर्शिता कायम गर्न निर्देशन दिएकी छन्। उनले मन्त्रालयको कुनै पनि तहमा भ्रष्टाचार वा आर्थिक अनियमितता सह्य नहुने चेतावनी दिँदै इमानदार र जिम्मेवार प्रशासनिक अभ्यासमा जोड दिइन्।
पदभार ग्रहणपछि आइतबार मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँगको पहिलो आन्तरिक छलफलमा मन्त्री शर्माले भनिन्,
कुनै पनि स्तरमा कहीँ कतैबाट भ्रष्टाचार भएको सुन्न नपरोस्। आर्थिक वा प्रशासनिक रूपमा कुनै पनि गलत कार्य स्वीकार्य हुने छैन।
उनले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झटमा पार्ने, ढिलासुस्ती गर्ने वा “काखापाखा” गर्ने कार्यहरूलाई पनि भ्रष्टाचारकै रूप ठहर गर्दै त्यसबाट टाढा रहन कर्मचारीहरूलाई सचेत गराइन्।
पूर्व सचिवसमेत रहेकी शर्माले भनिन्, म सचिव हुँदा प्रशासनिक रूपमा धेरै सुधार ल्याएँ, तर राजनीतिक तहका चुनौती प्रशासनिक उपायले मात्रै सम्भव थिएनन्, त्यसैले राजीनामा दिनु उचित ठानेँ।
मन्त्री शर्माले मन्त्रालयका खरिद प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी बनाउन र ‘भ्रष्टाचार शून्य नीति’ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइन्।
उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानव संसाधनको अभाव प्रमुख चुनौती रहेको बताउँदै उपलब्ध जनशक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु आफ्नो प्राथमिकता हुने स्पष्ट पारिन्।
शर्माले हालको परिस्थितिमा मानसिक स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने योजना सुनाइन्। उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा शहीद भएका परिवारका सदस्यहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ, जसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढाइनेछ।
त्यस्तै, आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क उपचारको निरन्तरता, चोटको आधारमा वर्गीकरण गरी स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने योजनाबारे पनि उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्री शर्माले मातृशिशु मृत्युदर उच्च रहेका जोखिमपूर्ण प्रदेशहरूमा लक्षित स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने तयारी रहेको बताइन्।
शहीद परिवारका विद्यार्थीलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय निःशुल्क अध्ययन गर्ने अवसर उपलब्ध गराउने विषयमा पनि उनले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न श्रम मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै विदेशमा स्वास्थ्य परामर्श सेवा र दूतावासमार्फत समन्वय प्रणाली विकास गर्ने योजना समेत उनले सार्वजनिक गरिन्।
मन्त्री शर्माले जोड दिँदै भनिन्, “स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार हो-त्यसलाई पारदर्शी, पहुँचयोग्य र नागरिकमैत्री बनाउने दिशामा म पूर्णतः समर्पित छु।
प्रकाशित मिति: ९ कार्तिक २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया