राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्धको रिटमाथि १४ गते सुनुवाइ हुने

काठमाडौं । राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णयमाथि सर्वोच्चको सुनुवाइ कात्तिक १४ गते

राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १४ गते सुनुवाइ गर्ने भएको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार लिखित जवाफ माग्दै सो मितिमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफलका लागि पेसी तोकेको हो।

अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेतीले कात्तिक २ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ सम्भव नभएकाले राजदूत नियुक्ति संवैधानिक रूपमा असम्भव रहेको दाबी गर्दै, राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्।

अदालतले आदेशमा भनेको छ,निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भन्ने कारणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू

सरकारले गत असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत कात्तिक २० गतेभित्र ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा चीनका प्रा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेश विक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिका स्थित लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका छन्।

चाहनुहुन्छ भने म यो समाचारलाई अधिक पत्रकारितामूलक शैलीमा (जस्तै कान्तिपुर/सेतोपाटी स्टाइल) वा संक्षिप्त रेडियो बुलेटिनको लागि छोटकरीमा पनि रूपान्तरण गर्न सक्छु — कुन शैलीमा बनाइदिउँ?

प्रकाशित मिति: ९ कार्तिक २०८२, आइतबार