काठमाडौं । बिचौलियाका नाइके भनेर चिनिने दीपक भट्ट र उनको समुहले १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको आरोपमा जेनजी अगुवाहरुले दिएको उजुरीमाथि सरकारी हस्तक्षेपका कारण अनुसन्धान रोकिएको खुलेको छ।
असोज २७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भट्ट समुहका विरुद्ध करछली, मनी लाउन्ड्रिङ र बैंकिङ कसुरको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। उजुरी पर्ने बित्तिकै अनुसन्धान अघि बढाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण बिभाग लगायत ४ वटा निकायले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रीस्तरसम्मको दबाबले अनुसन्धानको फाइल बन्द गरेर तामेलीमा राखिएको पाइएको हो।
भ्रष्टाचार विरुद्ध भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कारबाहीको वाचा गरेर सत्तामा आएको भए पनि अघिल्ला सरकारहरुमा बिचौलियाको साम्राज्य खडा गरेर भ्रष्टाचारको जालो बुनिरहेका दिपक भट्ट समुहलाई अन्ततः जेनजी समर्थित सरकारले समेत संरक्षण गरेको खुलेको छ। स्रोतका अनुसार दिपक भट्टको फाइल खुल्दा सरकारले घोषणा गरेको फाल्गुन २१ को निर्वाचन बिथोलिने भन्दै अनुसन्धान स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो।
भट्ट समूह विरुद्ध अख्तियार, सीआईबी, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी दर्ता छन्, तर राजनीतिक पहुँच र प्रलोभनका कारण फेरि पनि फाइल बन्द भएको हो। जसको एक कारण जेनजी आन्दोलनको अगुवा भनिएका सुदन गुरुङ भएको स्रोतको दाबी छ। सुदन गुरुङको हामी नेपाल एनजीओको लगानीकर्ता तिनै दिपक भट्ट समूह भएकोले दिपक भट्टको फाइल बन्द गर्न सुदन गुरुङले दबाब दिएको हुनसक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन्।
‘भट्टले दुई दशकदेखि हाइड्रोपावर, बिमा, वित्तीय र सुरक्षा क्षेत्रमा नीति र निर्णयमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै करिब ३ सय नीतिगत निर्णय आफ्नो पक्षमा गराएका छन्,’ जहाँ १० खर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको र भ्रष्टाचारको मुख्य जड नै दिपक भट्ट समूह भएको अख्तियारमा दर्ता उजुरीमा उल्लेख छ।
ओली, प्रचण्ड वा देउबा जसको सरकार बनेपनी पर्दा पछाडि बाट सरकार र विचौलिया साम्राज्य चलाइरहेका भट्ट र उनका समूह सुशीला कार्कीको मन्त्रीमण्डल बिस्तारमा समेत हाबी हुँदै आएका छन्। भट्ट समुह माथिको छानबिन रोकिँदा सरकारमाथिको जनविश्वास घट्दै गएको र भ्रष्टाचार विरुद्धको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारसमेत भ्रष्टहरुको साझेदार बनेको भन्ने सन्देश गएको बताइन्छ
प्रकाशित मिति: ११ कार्तिक २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया