द्वन्द्व मानव समाजको एक अपरिहार्य पक्ष भए पनि यसको उत्पत्ति र विस्तारमा सामाजिक र आर्थिक आयामहरूको गहिरो भूमिका हुन्छ। द्वन्द्वलाई केवल राजनीतिक टकरावको रूपमा मात्र नभई समाजका संरचनागत असमानता, विभेद, वञ्चितीकरण र आर्थिक असन्तुलनको परिणामका रूपमा बुझ्नुपर्छ। सामाजिक आयामले जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक तथा वर्गीय असमानता, पहिचानको राजनीति र कमजोर सुशासन जस्ता कारणहरूले कसरी असन्तुष्टि र आक्रोश जन्माउँछ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्छ।
त्यसैगरी, आर्थिक आयामले गरिबी, सापेक्षिक वञ्चितीकरण, प्राकृतिक स्रोतमाथिको प्रतिस्पर्धा, बेरोजगारी र विकासको अभाव जस्ता कारकहरू लाई द्वन्द्वको मूल कारण मान्छ। यी दुवै आयाम एक-आपसमा गहिरो रूपमा जोडिएका हुन्छन्; सामाजिक बहिष्करणले प्रायः आर्थिक वञ्चितीकरणलाई बढावा दिन्छ र आर्थिक असमानताले सामाजिक विभाजनलाई चर्काउँछ। त्यसैले, द्वन्द्वका मूल कारणहरू पत्ता लगाउन र दिगो शान्तिका लागि प्रभावकारी रणनीतिहरू विकास गर्न यी दुवै आयामको गहिरो र एकीकृत बुझाइ अपरिहार्य छ। नेपालको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अनुभवले पनि सामाजिक न्याय र समावेशी आर्थिक विकासलाई बेवास्ता गर्दा द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुने जोखिम रहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ।
द्वन्द्वको सामाजिक आयामको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेको सामाजिक संरचनामा निहित असमानता र बहिष्करण हो, जहाँ वर्ग, जातीयता, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्रका आधारमा बनेका स्तरीकरण र शक्ति सन्तुलनले द्वन्द्वलाई जन्माउँछ। जब निश्चित जातीय, धार्मिक वा भाषिक समूहलाई राज्यको निर्णय प्रक्रिया, सार्वजनिक सेवा, शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरू बाट व्यवस्थित रूपमा वञ्चित गरिन्छ, तब ती सीमान्तकृत समूहहरूमा गहिरो वञ्चितताको भावना र पहिचानको संकट सिर्जना हुन्छ। यो बहिष्करण केवल न्यायको मुद्दा मात्र नभई पहिचानको मुद्दा पनि हो, जसले सामाजिक सद्भाव, विश्वास र एकतालाई कमजोर बनाउँदै द्वन्द्वको लागि सामाजिक जग तयार पार्छ।
नेपालको सन्दर्भमा, लामो समय देखि कायम रहेको जातीय विभेद द्वन्द्वको एक प्रमुख उत्प्रेरक बन्यो। उदाहरणका लागि, दलित समुदायहरू लाई लामो समय सम्म सरकारी सेवा, शिक्षा र सार्वजनिक स्थानमा पहुँचबाट वञ्चित गरिनुले राज्यप्रतिको गहिरो असन्तुष्टि बढायो र यसले माओवादी आन्दोलनलाई समर्थन गर्न मद्दत पुग्यो। त्यसैगरी, कर्णाली जस्ता दुर्गम क्षेत्रहरूमा विकासका पूर्वाधार र राज्यको उपस्थितिको अभाव हुनुले त्यहाँका बासिन्दाहरूमा राज्यप्रतिको गहिरो असन्तुष्टि र विद्रोहको भावना जन्मायो, जुन क्षेत्रीय असमानताको ज्वलन्त उदाहरण हो। यसकारण, दिगो शान्तिका लागि सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन र राज्यका हरेक संरचनामा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु प्राथमिक कदम हो।
द्वन्द्वको आर्थिक आयामको मूल जरो गरिबी र सापेक्षिक असमानतामा निहित छ। जब समाजको ठूलो हिस्सा गरिबीमा बाँचिरहेको हुन्छ र केही सीमित व्यक्ति वा समूहले मात्र देशको स्रोतसाधन माथि नियन्त्रण राख्छन्, तब यसले गहिरो असन्तुष्टि र आक्रोश जन्माउँछ। निरपेक्ष गरिबीले मानिसलाई विद्रोहमा सामेल हुन सजिलो बनाउँछ भने, आफूलाई अरू समूहको तुलनामा वञ्चित महसुस गर्ने सापेक्षिक वञ्चितीकरण (Relative Deprivation) ले आक्रोश र द्वन्द्वलाई बढावा दिन्छ। यसका साथै, पानी, जमिन, खनिज वा तेल जस्ता प्राकृतिक स्रोतसाधन माथिको नियन्त्रण र प्रतिस्पर्धा पनि द्वन्द्वको प्रमुख आर्थिक कारण बन्न सक्छ। स्रोतसाधनको वितरण र व्यवस्थापनमा हुने असमानताले विभिन्न समूह वा क्षेत्रहरू बीच तनाव उत्पन्न गर्छ।
नेपालमा द्वन्द्वको आर्थिक कारणहरूमा भूमि असमानता प्रमुख थियो, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रमा केही सीमित सामन्ती वर्गको हातमा अधिकांश जमिनको स्वामित्व हुनु र ठूलो संख्याका किसानहरू भूमिहीन हुनुले ग्रामीण वर्ग संघर्षलाई तीव्रता दियो। यसका साथै, विशेषगरी ग्रामीण शिक्षित युवाहरूमा व्याप्त उच्च बेरोजगारी र रोजगारीको अवसर अभावले उनीहरूमा निराशा र सामाजिक बेचैनी बढायो, जसले गर्दा उनीहरू राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको सशस्त्र समूहमा सामेल हुन उत्प्रेरित भए। त्यसैले, दिगो शान्ति स्थापना गर्न आर्थिक असमानता घटाउने र सबैका लागि समान आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।
पहिचानको राजनीति द्वन्द्वको सामाजिक आयामको एक प्रमुख गतिशील पक्ष हो, जहाँ जातीय, धार्मिक, भाषिक वा क्षेत्रीय पहिचानको निर्माण र यसलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरिनुले समुदायहरू बीचको विभाजनलाई बढावा दिन्छ। जब एक समूहले अर्को समूहलाई आफ्नो अस्तित्व वा अधिकारका लागि खतराको रूपमा देख्न थाल्छ, तब पहिचानमा आधारित राजनीतिले द्वन्द्वलाई चर्काउन सक्छ। विगतमा कुनै निश्चित समुदाय माथि भएको भेदभाव, दमन वा नरसंहार जस्ता ऐतिहासिक अन्यायहरूका घाउहरूले पनि लामो समय सम्म समाजमा असन्तुष्टि र बदलाको भावनालाई जीवित राख्छन्, जसले भविष्यमा द्वन्द्वको बीउ रोप्न सक्छ।
नेपालको सन्दर्भमा, खस-आर्य संस्कृतिको प्रभुत्व र अन्य जाति/जनजाति/मधेसीहरूको भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई दमन गरिनुले द्वन्द्वको क्रममा जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाहरू लाई बलियो बनायो। यस्तै, द्वन्द्व पछिको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यमा भएको अत्यधिक ढिलाइ र राजनीतिकरणले द्वन्द्व पीडितहरूमा न्याय नपाएको असन्तुष्टि कायम रहँदा सामाजिक सद्भावमा चुनौती थपियो। द्वन्द्वको सामाजिक आयामलाई सम्बोधन गर्नका लागि विविधतालाई सम्मान गर्ने, बहुलवादी समाजको प्रवर्द्धन गर्ने नीतिहरू र मेलमिलाप तथा विश्वास निर्माणका लागि गरिने अन्तर सामुदायिक संवादहरू अपरिहार्य छन्।
सुशासनको अभाव र राज्यका कमजोर संरचनाहरू द्वन्द्वको सामाजिक र आर्थिक दुवै आयामका लागि संरचनात्मक उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्छन्। राज्य संयन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र स्रोतसाधनको दुरुपयोगले आर्थिक असमानतालाई बढाउँछ र आम जनतालाई विकासको प्रतिफलबाट वञ्चित गर्छ। यसले राज्यप्रतिको विश्वास घटाउँछ र नागरिकहरूमा आक्रोश बढाउँछ। राज्यका नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सबै वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता (समावेशिता) नहुँदा उनीहरूले आफूलाई राज्यबाट अलग भएको महसुस गर्छन्।
नेपालमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू द्वारा हुने व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितताले आर्थिक असमानतालाई थप बढावा दिएर नागरिकहरूमा राज्यप्रतिको गहिरो अविश्वास सिर्जना गर्यो, जुन विद्रोहको एक प्रमुख कारण थियो। त्यसैगरी, द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु र साधारण नागरिकका लागि न्याय प्रणाली जटिल हुनुले पीडितहरूको असन्तुष्टिलाई हिंसामा परिणत गर्न मद्दत गर्यो। त्यसैले, द्वन्द्वलाई रोक्नका लागि कानुनी शासनको सुदृढीकरण, निष्पक्ष न्याय प्रणालीको स्थापना र राज्यका सबै तहमा समावेशी शासनको सुनिश्चितता महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
द्वन्द्वले समाज र अर्थतन्त्रमा गहिरो र दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्छ। सामाजिक रूपमा, यसले सामाजिक विखण्डन सिर्जना गर्छ, ठूलो संख्यामा मानिसहरू विस्थापित हुन्छन्, मानवीय संकट उत्पन्न हुन्छ र मानिसको मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो मनोवैज्ञानिक आघात पुग्छ। आर्थिक रूपमा, द्वन्द्वले सडक, अस्पताल र उद्योगहरू जस्ता पूर्वाधारको विनाश गर्छ, उत्पादन र व्यापारमा ठूलो गिरावट ल्याउँछ र लगानीमा कमी आउँदा अर्थतन्त्रलाई ठप्प पार्छ। द्वन्द्वले मानव पुँजीमा क्षति पुर्याउँछ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा बाधा उत्पन्न गर्छ।
नेपालको सन्दर्भमा, द्वन्द्वको समयमा सरकारी भवनहरू, पुल र दूरसञ्चार टावरहरूमा भएको लक्षित आक्रमण र क्षतिले ग्रामीण अर्थतन्त्र र सञ्चार सञ्जाललाई ध्वस्त पार्यो, जसको पुनर्निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्यो। यसका साथै, द्वन्द्वकालको असुरक्षा र आन्तरिक रोजगारीको अभावले लाखौ युवाहरू सुरक्षित रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य भए, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर बनायो र ग्रामीण क्षेत्रमा सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन ल्यायो। त्यसैले, द्वन्द्व पछिको पुनर्निर्माणलाई केवल भौतिक पूर्वाधारमा मात्र नभई सामाजिक सम्बन्धको मेलमिलाप, सामाजिक-आर्थिक न्यायको प्रवर्द्धन र मानव पुँजीको विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्छ, जसले दिगो शान्तिको आधार तयार गर्छ।
अन्त्यमा, द्वन्द्वको सामाजिक र आर्थिक आयामहरू एक-अर्काका पूरक हुन् र दिगो शान्तिको लागि एकीकृत र बहुआयामिक रणनीतिहरू आवश्यक छन्। नेपालको अनुभवले द्वन्द्वका मूल कारणहरू (जातीय/लैङ्गिक विभेद, सांस्कृतिक प्रभुत्व, ऐतिहासिक अन्याय, कमजोर न्याय प्रणाली, असमावेशी राज्य संरचना, चरम आय असमानता, युवा बेरोजगारी, स्रोतमाथि असमान नियन्त्रण, भ्रष्टाचार र असन्तुलित क्षेत्रीय विकास) को जटिल मिश्रणलाई सम्बोधन नगरी राजनीतिक परिवर्तन मात्र पर्याप्त नहुने कुरा प्रमाणित गरेको छ। भविष्यमा द्वन्द्वको पुनरावृत्ति रोक्न र न्यायपूर्ण तथा शान्तिपूर्ण समाज निर्माणका लागि सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन, समावेशी र पारदर्शी शासन, आर्थिक असमानताको न्यूनीकरण, युवा रोजगारी सिर्जना र मेलमिलापका प्रक्रियाहरूलाई संस्थागत गर्नु अपरिहार्य छ। यी आयामहरू माथि निरन्तर ध्यान दिएर मात्र द्वन्द्वबाट सिर्जित गहिरो सामाजिक-आर्थिक घाउहरू निको पार्न सकिन्छ र दिगो शान्तिको मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ।
प्रकाशित मिति: ११ कार्तिक २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया