काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका सबै रिटमाथिको प्रारम्भिक बहस बुधबार सम्पन्न भएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा बुधबार सम्पन्न सुनुवाइपछि अब संवैधानिक इजलासले केहीबेरमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा कारण देखाऊ आदेश दिने निर्णय गर्नेछ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसहित विभिन्न संवैधानिक तथा कानुनी माग राखी हालसम्म १६ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन्। रिटहरूमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको भन्दै त्यसपछि भएका सबै सरकारी निर्णय र कार्यवाही बदर गर्न माग गरिएको छ।
रिटकर्ताहरूको दाबी अनुसार संविधानको धारा ६१ सरकारले गठन गर्ने प्रावधान नभएर केवल संरचनात्मक व्यवस्था हो, त्यसैले सो धारा प्रयोग गरेर गरिएको प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक छ। साथै, राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार भन्दै मनपरी निर्णय गर्ने छुट संविधानले नदिएको दाबी पनि गरिएको छ।
रिट दायर गर्नेहरूमध्ये अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, खडकबहादुर शाह, दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल, विपिन ढकाल, आभाष पोखरेल, विमल पोखरेल, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र शेरबहादुर रोकाया रहेका छन्।
त्यसैगरी कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, अभियन्ता मकबुल मियाँ, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी र आयुष भण्डारीले पनि छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन्। अब सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक आदेशमार्फत आगामी कानुनी दिशानिर्देश तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १२ कार्तिक २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया