काठमाडौं । गरिखान देउका अध्यक्ष तथा जेनजी आन्दोलनका अगुवा मिरज ढुंगानाले सरकारसँग सात बुँदे सर्त अघि सारेका छन्। बालुवाटारमा भएको बैठकमा उनले नागरिक स्तरको भ्रष्टाचार अनुसन्धान निकाय गठनदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली लागू गर्नेसम्मका मागहरू प्रस्तुत गरेका हुन्।
ढुंगानाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विदेशी भूमिमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मताधिकार दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। हालको संघीय संरचना अप्रभावकारी भएको भन्दै उनले संघीय र प्रदेश सरकारबीचको दोहोरोपन अन्त्य गरी प्रदेशको खर्च घटाउने र गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूमार्फत मन्त्रालय सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
उनले जेनजी आन्दोलनलाई अब राजनीतिक जनआन्दोलनको रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्ति र शहीद परिवारका लागि विशेष आयोग गठन गरी उचित व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन्।
त्यसैगरी, असोज २३ गतेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा भएको दमनको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीहरूलाई कारबाही गर्न र असोज २४ गतेका घटनाबारे यथार्थ पत्ता लगाउन पनि उनले जोड दिएका छन्।
ढुंगानाको प्रस्तावअनुसार, संघीय तहका ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिहरू खारेज गरी स्थानीय तहलाई विकास र सेवा प्रवाहका केन्द्रका रूपमा सशक्त बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। उनका अनुसार, यस्तो व्यवस्थाबाट प्रदेश तहको खर्च करिब ४० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने सम्भावना छ।
प्रकाशित मिति: १३ कार्तिक २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया