काठमाडाैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाका लागि जेनरेशन जेड (Gen Z) पुस्ताले दिएको जनादेशलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमा आफ्नो अडान प्रष्ट पार्दै उनले लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूविरुद्ध कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
मन्त्री घिसिङका अनुसार देश लोडसेडिङको अन्धकारमा रहँदा केही ठूला उद्योगहरूले विशेष लाइनमार्फत बिजुली उपयोग गरे पनि त्यसको अतिरिक्त शुल्क – प्रिमियम महसुल – अहिलेसम्म नतिरेका छन्। उनले भने, ‘विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता उठाउने प्रयास गर्दा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो, जसका कारण प्राधिकरणले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएन।’
घिसिङले खुलासा गरेका छन् कि २०८१ साल चैत ११ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका रूपमा उनले बक्यौता असुलीका लागि विद्युत् नियमन आयोगलाई पत्राचार गरेका थिए, तर सोही दिन आफूलाई पदबाट हटाइएको थियो। उनले लेखेका छन्, ‘मेरा इमानदार प्रयास र कानुनी कारबाहीको पहल नै मेरो पद गुमाउने कारण बन्यो।’
उनले थपे, ‘यदि यस्तो बक्यौता नतिर्ने संस्कार चल्दै गयो भने, भोलि अरू ग्राहकले पनि तिर्न छोड्न सक्छन्। त्यसपछि कर नतिर्ने चलन फैलियो भने राज्य कसरी चल्ने? गलत नजिर बसाल्नु राष्ट्रकै हानि हो।’
मन्त्री घिसिङले कसैलाई अन्याय भएको महसुस भएमा न्यायिक निकायमार्फत हक खोज्ने सबैलाई अधिकार सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले आफ्नो कदम कुनै व्यक्तिगत अहंकार वा प्रतिशोधका लागि नभई, कानुनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र राष्ट्रको स्वच्छ छविका लागि इमानदार प्रयास भएको पुनः दोहोर्याए।
उनले अन्त्यमा भने, ‘म जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिनँ। सुशासन र उत्तरदायित्वका लागि जेनजी पुस्ताको विश्वासमा खरा उत्रिनेछु।’
प्रकाशित मिति: १५ कार्तिक २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया