काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणमा शुल्क तोक्ने सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध प्रेस सेन्टर नेपालले कडा आपत्ति जनाएको छ। शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस सेन्टरले सरकारको निर्णय पत्रकारिता स्वतन्त्रताको मूल मर्मविपरीत रहेको भन्दै तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको छ।
नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि पाँच हजार र नवीकरणका लागि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
प्रेस सेन्टरले यस प्रावधानलाई अस्वीकार्य बताउँदै विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ, निःशुल्क रूपमा हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्तामा शुल्क लगाइनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो। अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण यसअघि झैँ निःशुल्क हुनुपर्छ।
विज्ञप्तिमा अझ भनिएको छ, प्रदेश कानुनअनुसार अनलाइन मिडियाको दर्ता र नवीकरण स्थानीय तहमै हुनुपर्ने हो, तर संघीय सरकारले सबै अधिकार केन्द्रमा तान्ने प्रयास संघीयताको मर्मविपरीत छ।
प्रेस सेन्टरले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालनका लागि आवश्यक कम्पनी वा संस्थाहरूले पहिले नै राजस्व तिर्ने, वार्षिक नवीकरण गर्ने र सूचना विभागमा सूचीकृत हुने प्रक्रियालाई झन्झटिलो र खर्चिलो बताउँदै सो प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
संस्थाले पत्रकार र अनलाइन मिडियामाथिको आर्थिक बोझ घटाई प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
प्रकाशित मिति: १५ कार्तिक २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया