काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा आइतबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी, शान्ति–सुरक्षाको अवस्था र संघ–प्रदेश समन्वयका विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो।
बैठकमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनका पक्षमा सकारात्मक माहोल सिर्जना गर्न संघ सरकारको पहलको स्वागत गर्दै त्यसमा पूर्ण सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै राजनीतिक दल र पक्षसँग संवाद अघि बढाएको कदम सराहनीय रहेको उल्लेख गर्दै यसले निर्वाचनमैत्री वातावरण बनाउन टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
मुख्यमन्त्रीहरूको साझा धारणा शान्ति–सुरक्षालाई निर्वाचनको प्रमुख चुनौतीका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा केन्द्रित थियो। उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वका साथ अघि बढेमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्भव हुने निष्कर्ष निकाले।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बैठकमा भनिन्, हामी चुनावका विरोधी होइनौं। संघ सरकारले आवश्यक वातावरण निर्माणमा पहल गरोस् र प्रदेश सरकारको भूमिकालाई पनि सम्मान गरोस्। अबको निकास भनेको चुनाव नै हो।
मुख्यमन्त्रीहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणका लागि संघ सरकारले छुट्टै प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएका छन्। साथै, खर्च कटौतीसम्बन्धी संघीय परिपत्रले प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेपको आशंका उत्पन्न गरेको भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरे।
संघ सरकारले हालै जारी गरेको परिपत्रमा कानुनले तोकेभन्दा बढी सल्लाहकार राख्न नपाइने, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनामा अनिवार्य रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने लगायतका निर्देशनहरू समावेश छन्। मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइमा, यस्तो परिपत्र न्यायिक र प्रशासनिक सुधारभन्दा बढी राजनीतिक पदाधिकारीका सुविधामाथि केन्द्रित देखिएको छ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरे। साथै, डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता नबुझाउने उद्योगको बिजुली लाइन काट्ने निर्णयले उद्योग, मजदुर र सरकारी राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी पनि दिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले बैठकमा राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मुख्य वाहक भएको भन्दै जतिसक्दो छिटो निर्वाचन सम्पन्न गरी जनादेशप्राप्त सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सरकार आतुर रहेको बताइन्। उनका अनुसार, वर्तमान सरकारको प्राथमिकता निष्पक्ष, स्वच्छ र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो।
प्रकाशित मिति: १६ कार्तिक २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया