काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार मन्त्री र सचिवहरूलाई १४ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै सरकारको काम नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्ने परिणाममुखी बनाउन आदेश दिएकी छिन्।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको संयुक्त बैठकमा उनले सबै मन्त्रालयहरूलाई भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको भावना अनुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहमा ठोस सुधार ल्याउने स्पष्ट ‘ब्लुप्रिन्ट’ तयार गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक कोषको सदुपयोग र मितव्ययितामा जोड दिँदै अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रलाई कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गरिन्। साथै, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्दै औद्योगिक वातावरणमा सुधार ल्याउन आवश्यक संवाद र सहकार्य गर्न समेत निर्देशन दिइन्।
उनले निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्ने, नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा बढाउने, र प्रशासनिक प्रणालीलाई पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनेमा जोड दिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीका १४ बुँदे निर्देशनहरू यसप्रकार छन्ः
१. भदौ २३–२४ को आन्दोलनको भावना अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने ‘ब्लुप्रिन्ट’ तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुहोस्।
२. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र कडाइका साथ पालना गर्नुहोस्।
३. निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि र औद्योगिक वातावरण सुधार गर्न संवाद, सहजीकरण र सहकार्य बढाउनुहोस्।
४. नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा र कर्मचारी–सुरक्षाकर्मीको मनोबल वृद्धि गर्ने कदम चाल्नुहोस्।
५. कर्मचारी सरुवा–बढुवा प्रणाली पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने उपायहरू अपनाउनुहोस्।
६. आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको तत्काल मूल्यांकन र पुनर्निर्माण योजना तयार पार्नुहोस्। सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन आवश्यक मर्मत र खरिद सुनिश्चित गर्नुहोस्।
७. आगामी निर्वाचन तयारीमा सबै निकायलाई सक्रिय बनाउनुहोस् र निर्वाचन आयोगसँग निरन्तर समन्वय राख्नुहोस्।
८. मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्ययोजना समीक्षा गरी परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर नयाँ कार्य मानकहरू निर्धारण गर्नुहोस्।
९. विकास समस्या समाधान समितिका बैठकहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गरी आवश्यक प्रस्तावहरू राष्ट्रिय तहमा लैजानुहोस्।
१०. प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने अन्तरप्रदेश परिषद् र अन्य समितिका बैठकहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुहोस्।
११. नवनियुक्त मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी छलफल आयोजना गर्नुहोस्।
१२. प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापन र तीन तहबीचको समन्वयलाई सुदृढ बनाउनुहोस्।
१३. कानुनको शासन प्रत्याभूत गर्दै आपराधिक क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलता नीति अपनाउनुहोस्।
१४. अनावश्यक संरचना खारेज वा गाभी प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र उत्पादक बनाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्नुहोस्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले यी निर्देशनहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्दै भनिन्, ‘अब जनताले परिवर्तन महसुस गर्नुपर्ने बेला आएको छ, सरकारको काम बोल्ने चरण सुरु भएको छ।’
प्रकाशित मिति: १७ कार्तिक २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया