काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग भएको सोमबारको छलफलपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा रहेका उद्योगहरूले धरौटी होइन, पहिलो किस्ता तिर्ने सहमति भएको स्पष्ट पारेको छ।
स्रोतका अनुसार, उद्योगीहरूले पहिलो किस्ता बुझाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति पुनःजोड्ने र सो रकमलाई धरौटी वा किस्ता के भन्ने विषयमा पछिल्लो चरणमा सम्बन्धित निकायले व्याख्या गर्ने सहमति भएको हो।
स्रोतले अनुसार, ‘प्राधिकरणले धरौटीका रूपमा रकम लिने भन्ने होइन, उद्योगहरूले बुझाएको पहिलो किस्ता पछि निर्णय हुने आधारमा स्वीकार गरिने हो।’
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र कानुनमन्त्रीबीच भएको छलफलमा यो सहमति बनेको हो।
छलफलपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने पहिलो किस्तालाई धरौटीका रूपमा बुझाउने सहमति भएको उल्लेख गरिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यो व्याख्या ठ्याक्कै सहमति अनुसार होइन भन्दै स्पष्ट पारेको हो।
कार्यालय स्रोतका अनुसार, ‘उद्योगहरूले पहिलो किस्ता तिरेपछि मात्र सरकारले विवाद समाधानका लागि थप निर्णय गर्ने हो। उद्योगीहरूले रकम बुझाउँदा उक्त रकम विवादित भएको कारण प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाने अधिकार लेखेर बुझाउन सक्छन्।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सात वर्षदेखि विवादित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन शुल्क तिर्न नसकेका २५ ठूला उद्योगको लाइन कात्तिक ४ गतेदेखि काटेको थियो। उद्योगहरूको लाइन काटिँदा उत्पादन, रोजगार र अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको भन्दै उद्योगीहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए।
यसै विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीले सोमबार महासंघ अध्यक्ष ढकालसँग छलफल गरेकी थिइन्। तर, उद्योगीहरूले भने सरकार र महासंघबीच भएको सहमतिले मूल समस्या समाधान नहुने बताएका छन्।
प्रकाशित मिति: १७ कार्तिक २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया