काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिटमा सुनुवाइको मिति तोकिएको छ । शाक्यले सरकारको निर्णयविरुद्ध आफूलाई कार्यकाल पूरा नगरी हटाइएकामा असन्तोष व्यक्त गर्दै रिट दिएका हुन्।
उक्त रिट न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ।
हितेन्द्रदेव शाक्यलाई २०८१ चैत ११ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो। तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई पदबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो। शाक्यले सो निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्।
शाक्य यसअघि पनि २०७७ माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले २०७८ साउन २५ गते उनलाई पदबाट हटाएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा ३२ पटक पेशी सरेको भए पनि अदालतले अहिलेसम्म कुनै फैसला गरेको छैन।
उनको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपनि, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिने समयअघि शाक्यलाई हटाएर फेरि नियुक्त गरेको थियो।
सुनुवाइपछि अदालतले यस विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १८ कार्तिक २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया