काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र बनाएको छ। तर विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भने यस निर्वाचनमा सहभागी गराउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईका अनुसार जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाए पनि विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिलाउन अहिलेको अवस्थाले अनुमति नदिने बताइएको हो।
‘आयोग सैद्धान्तिक रूपमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन समर्थनमा छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘तर व्यवस्थापकीय, प्राविधिक र कानुनी तयारी अभावका कारण अहिलेका लागि त्यो सम्भव छैन।’
उनका अनुसार आयोगले २०८० साल असोज १८ गते विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारसम्बन्धी कानुनको प्रारूप तयार गरी गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेस गर्न पठाइसकेको थियो। ‘यदि आयोग नकारात्मक हुन्थ्यो भने कानुनको ड्राफ्ट तयार नै गर्दैनथ्यो,’ उनले स्पष्ट पारे।
प्रवक्ता भट्टराईले विदेशस्थित नेपाली मतदाताका लागि कानुनी व्यवस्था नै नभएको र राजनीतिक दलबीच आवश्यक सहमति नबन्दा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए।
‘देशभित्रको निर्वाचनमा व्यवस्थापकीय पक्ष मात्र पर्याप्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर विदेशमा रहेका मतदाताका लागि कानुन, प्राविधिक संयन्त्र र राजनीतिक सहमति तिनै कुराको संयोजन आवश्यक हुन्छ।’
हालसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, र मतदाता नामावली ऐन जस्ता कानुनहरूमा विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारबारे कुनै स्पष्ट प्रावधान नरहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार सबै पक्षको तयारी र सहमति जुटेमा मात्र भविष्यका निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्ने सम्भावना खुला हुनेछ।
प्रकाशित मिति: १९ कार्तिक २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया