काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा रहेका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र सारङ्गा सुवेदीसमेतको संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्तिबारे राष्ट्रपति कार्यालयलगायत विपक्षीहरूलाई कारण देखाउन आदेश जारी गरेको हो। अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा थप छलफलका लागि समेत पक्षहरूलाई बोलाएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानबाहिर गएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा संविधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बन्न अनुमति नदिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ र १३२ को ठाडो उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ। साथै, उक्त नियुक्तिमा नेपाली सेना, राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिका पनि प्रश्नवाचक रहेको दाबी गरिएको छ।
रिटमा राष्ट्रपतिलाई संविधानले ‘बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार’ नदिएको र आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ। धारा ३०५ मा उल्लेखित बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको समयसीमा पहिले नै समाप्त भइसकेको हुँदा अहिले त्यसको प्रयोग असंवैधानिक हुने दाबी गरिएको छ।
सम्बन्धित इजलासले अब यो प्रकरणबारे थप सुनुवाइका लागि मिति निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रकाशित मिति: १९ कार्तिक २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया