काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनले तत्कालीन सरकारलाई पदच्युत गरेपछि बनेको अन्तरिम सरकारले पहिलोपटक संसदीय गतिविधिमा सहभागिता जनाएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा शुक्रबार राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी भएका हुन्।
भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए पनि प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकार बन्न नसक्दा राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन्। आन्दोलनकारीको सिफारिसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई २७ भदौमा अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो।
दुई महिना पुग्न लाग्दा प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वको सरकारले शुक्रबार पहिलोपटक संसद्सँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेको हो। प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको भए पनि स्थायी सदनका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभा सक्रिय रहेको छ।
यसअघि १३ कात्तिकमा राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सुदृढीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर शान्ति–सुरक्षा, चुनाव तयारी र अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गर्न माग गरेका थिए।
शुक्रबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सांसदहरूले संसद् सञ्चालन र पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिव सुविधा कटौतीका कारण उत्पन्न समस्या बारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। केही समयअघि सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्दै प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षसहित ३३२ जनाको स्वकीय सचिव सुविधा कटौती गरेको थियो।
संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी जम्मा ३३४ सदस्य छन्। तीमध्ये सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई भने स्वकीय सुविधा कायम राखिएको छ।
पदाधिकारीहरूले सो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई वालुवाटारमा भेटेर पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा यही विषयमा छलफल हुँदैछ।
प्रकाशित मिति: २१ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया