काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा शुक्रबारदेखि मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ भइरहेको हो।
शाक्यलाई २०८१ चैत ११ गते तत्कालीन सरकारले चार वर्षे कार्यकालका लागि विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई पदमुक्त गर्दै जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्यले आफू अन्यायमा परेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। शाक्यको स्थानमा सरकारले मनोज सिलवाललाई नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
यो पहिलोपटक भने होइन कि शाक्य अदालत पुगेका हुन्। यसअघि पनि उनी २०७७ माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्मिलित सरकारले २०७८ साउन २५ गते उनलाई पदबाट हटाएको थियो।
त्यो समय पनि उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि मुद्दा लगातार ३२ पटक पेशीमा चढे पनि अदालतले अन्तिम फैसला दिएको थिएन। निर्णय नआउँदै उनको चार वर्षे कार्यकाल समाप्त भएको थियो।
पूर्वनिर्देशक शाक्यलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा कुलमान घिसिङको कार्यकाल समाप्त भएपछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
हाल सर्वोच्चमा जारी सुनुवाइपछि सरकारले गरेको पछिल्लो सरुवा निर्णय वैधानिक वा अवैधानिक भन्ने विषयमा अदालतले छिट्टै निर्णय दिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २१ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया