काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले दल विभाजन रोक्न दायर गरेको रिटको सुनुवाइ बुधबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको संयोजनमा इजलास बसेर उक्त मुद्दा हेर्नेछ ।
यसअघि राउतको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई दल दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । पार्टीभित्र उत्पन्न विवादपछि विभाजित समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएपछि राउतले सो कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
राउतले दायर गरेको रिटमा निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा उनले विभाजनकारी समूहले दिएको नयाँ दल दर्ताको निवेदन नबढाउन माग गरेका छन् ।
जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक साहको नेतृत्वमा करिब २० प्रतिशत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले जनस्वराज पार्टी नामक नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि उक्त निवेदनको सनाखत प्रक्रिया स्थगित भएको छ ।
त्यसअघि पार्टीका अर्का उपाध्यक्ष अब्दुल खान पनि जनमत पार्टीबाट अलग भएका थिए ।
हाल जनमत पार्टीमा ५२ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य छन् । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनमत पार्टीले ६ सिट जित्दै राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको थियो । मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टी हाल सरकारको नेतृत्वमा समेत रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: २६ कार्तिक २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया