काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै नेकपा एमाले अदालत जान तयारी अवस्थामा छ। मंसिर २ गते बस्ने विघटित एमाले संसदीय दलको बैठकले अदालतमा जाने प्रक्रियाबारे अन्तिम निर्णय गर्ने एमाले नेता महेश बर्तौलाले बताएका छन्।
बर्तौलाका अनुसार संसद् पुनर्स्थापनाबारे पार्टीले पहिल्यै औपचारिक निर्णय गरिसकेकोले संवैधानिक परीक्षणको बाटो नछाडिने स्पष्ट छ। ‘मंसिर २ गतेको बैठकले अदालतमा कसरी जाने भन्ने प्राविधिक पाटो टुंग्याउँछ,’ उनले भने, ‘कांग्रेससहित संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्ने अन्य दलहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेकाले केही ढिलाइ भएको हो।’
संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा एमालेले निर्णय गरेपछि नेपाली कांग्रेसले पनि विघटित सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको छ। तर कांग्रेसभित्र यस विषयमा एकमत छैन। महामन्त्री गगन थापा पक्ष पुनर्स्थापनाको विरोधमा उभिएको छ भने सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष दोधारमा रहेको बताइन्छ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले विघटनविरुद्ध अदालत जाने कि नजाने भन्नेबारे केन्द्रीय समितिले अन्तिम निर्णय गर्ने बताए। ‘हामीले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर केन्द्रीय समितिमा जानकारी गराइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अन्तिम निर्णय भने पार्टीको केन्द्रीय समितिकै हुनेछ।’
एमाले–कांग्रेस छलफल जारी
बर्तौलाले कांग्रेससँग अनौपचारिक छलफल जारी रहेकाले कांग्रेसको आधिकारिक निर्णय पर्खनुपरेको बताए। ‘कांग्रेस नजाने निर्णय गरे पनि हामी हाम्रो निर्णयबाट पछि हट्दैनौँ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक परीक्षणका लागि अदालत जाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।’
एमालेले असोज अन्त्यमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा संसद् विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनर्स्थापनाको मागसहित देशव्यापी विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। वडा, पालिका र जिल्लास्तरीय कार्यक्रम सकिएको र मंसिर ६ गते उपत्यकामा ठूलो प्रदर्शन हुने बर्तौलाले जानकारी दिए।
ओलीको दाबी : ‘पुनर्स्थापना नै मुलुकको सही बाटो’
सरकार र निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते नयाँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहे पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने संसद् पुनर्स्थापना नै राष्ट्रिय संकटबाट निस्कने एक मात्र विकल्प भएको दाबी गरिरहेका छन्।
‘असंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएको संसद् पुनर्स्थापना नगरे मुलुक संवैधानिक बाटोसँगै स्थिरताबाट टाढा जान सक्छ,’ ओलीले गुण्डुमा पार्टी निकट पत्रकारहरूसँग भने।
उनले संसद् विघटनलाई ‘सिङ्गो देशले अस्वीकार गरेको निर्णय’ को संज्ञा दिँदै जनस्तरमा भइरहेको प्रदर्शन यसको प्रमाण भएको उल्लेख गरे। ‘वडादेखि पालिका र जिल्लासम्म जनताले विघटन अस्वीकार गरिसकेका छन्,’ ओलीले भने, ‘देशैभरका जनसभाले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ।’
प्रकाशित मिति: ३० कार्तिक २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया