काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालमा राजस्व अनुसन्धान विभाग आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘राजस्व सम्बन्धी समस्या भए त्यसलाई सम्बद्ध विभागले नै समाधान गर्न सक्छ। त्यस्तो अलग निकायको आवश्यकता छैन।’
अर्थमन्त्री खनालले अमेरिकालगायत अन्य मुलुकहरूको उदाहरण दिँदै बताए कि कर व्यवस्था सुधार र कारबाहीको जिम्मेवारी सम्बद्ध निकायले नै लिनुपर्छ। उनले भने, ‘सरकारी, निजी क्षेत्र वा समुदायमा केही अवैध कारोबार हुने अवस्था रहन्छ, तर त्यसको नियन्त्रण सम्बन्धित विभागले गर्न सक्छ। भन्सारसम्बन्धी समस्याहरू पनि त्यस्तै समाधान हुन्छन्।’
खनालले वर्तमान सरकारसँग काम गर्ने समय करिब साढे तीन महिना मात्रै रहेको भन्दै, त्यस अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न आवश्यक प्रणालीको विकासमा आफू केन्द्रित हुने बताए।
उनले थपे, ‘विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गरेर मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सकिन्छ। यसले सबै पक्षलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउँछ।’
प्रकाशित मिति: ३० कार्तिक २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया