काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। उनले सुरक्षालाई सरकारले सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई ढुक्कसँग मतदान गर्न सकिने वातावरण सुनिश्चित गरिने स्पष्ट पारिन्।
बुधबार आयोजित सर्वदलीय बैठकमा सम्बोधन गर्दै कार्कीले संसद् पुनःस्थापनाको मागलाई अस्वीकार्य बताइन्। उनले पुनःस्थापनाको अडानले राजनीतिक दुर्घटनाको पुनरावृत्ति मात्र हुने दाबी गर्दै अबको राजनीतिक बहसलाई निर्वाचनमार्फत संवैधानिक निकासमा केन्द्रित गर्न सबै दललाई आग्रह गरिन्।
कार्कीले भनिन्, “लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने दलका लागि निर्वाचनबाट पन्छिने विकल्प हुँदैन। जनमतको अपमान हुने कुनै पनि कदमबाट दलहरूले टाढा रहुन् भन्ने मेरो विशेष अनुरोध छ।”
प्रधानमन्त्रीले मंसिर १० गतेभित्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउन पनि सबै राजनीतिक दललाई अपिल गरिन्। दल दर्ताबाट पलायन गर्ने वा चुनाव बहिष्कार गर्ने दललाई ‘लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको’ रूपमा व्याख्या गरिने उनको चेतावनी थियो।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक आचारसंहिता र अभिव्यक्तिमा मर्यादा कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि उनले जोड दिइन्। केही नेताहरूका द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले सामाजिक वातावरण प्रदूषित भएको उल्लेख गर्दै उनले हेट–स्पीच र विभाजनकारी भाषालाई गम्भीर उल्लङ्घनको रूपमा लिएर तुरुन्त कारबाही गर्न सरकार निर्वाचन आयोगसँग सहकार्यमा तयार रहेको बताइन्।
सुरक्षासम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनबारे जानकारी दिँदै कार्कीले संवेदनशील जिल्लाहरूलाई ‘हट–स्पट’ क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको बताइन्। त्यहाँ सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी र गुप्तचर परिचालन थप गरिएको उनले उल्लेख गरिन्।
उनका अनुसार राजनीतिक विवादबाट उत्पन्न अराजकता तथा भागेका कैदीबन्दी वा उत्तेजनापूर्ण समूहबाट हुन सक्ने सम्भावित उपद्रवलाई ध्यानमा राख्दै अतिरिक्त सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ। सम्भावित राजनीतिक हिंसा रोक्न सबै पक्षसँग ट्र्याक–टु संवाद र वार्ता निरन्तर जारी रहेको उनले बताइन्।
प्रकाशित मिति: ३ मंसिर २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया