काठमाडौं । नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागले निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिलाउन दोहोरो मापदण्ड अपनाएको र सुनियोजित षड्यन्त्र गरेको पाइएको छ।
इलाम र चरिकोट सडक डिभिजनका दुई फरक ठेक्कामा गाल्वा निर्माण सेवा प्रा.ली लाई फरक नियम लगाएर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको गम्भीर उल्लंघन गरिएको हो।
पूर्वाञ्चल कन्स्ट्रक्सनले सडक विभागका अधिकारीहरू र गाल्वा निर्माण सेवाबीच गैरकानुनी, आपराधिक क्रियाकलाप भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी (दर्ता नं. C-023888 मिति २०८२/०७/२७) दर्ता गराएको छ।
ठेक्का नम्बर RDILAM/337011384/081/82-52 इलाम सडक डिभिजनले मिति २०८२/०२/२८ मा गाल्वा/पूर्वाञ्चल जे.भी. लाई न्यूनतम रकम कबोल गर्ने व्यवसायी ठहर गर्दै बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गर्यो। यो जे.भी ले आयोजनाको लागत अनुमान रु २९ करोड रहेकोमा रु २३ करोड ४७ लाख १ हजार २६१ रुपैयाँमा ठेक्का लिने प्रस्ताव गरेको थियो।
सूचना प्रकाशित भएको भोलिपल्टै २०८२/०२/२९ मा गाल्वा निर्माण सेवा आफैँले नियमअनुसार आफ्नो कम्पनीको पाँचवटा ठेक्का सम्झौताको सीमा नाघेकोले जे.भी.लाई प्रक्रियाबाट हटाई पाऊँ भनी निवेदन दियो। गाल्वाको निवेदनलाई आधार मान्दै इलाम डिभिजनले ६ दिनको किर्तिमानी गतिमा धेरै प्रक्रियाहरू पूरा गर्यो। २०८२/०३/१० मा, गाल्वा/पूर्वाञ्चल जे.भी.लाई अयोग्य ठहर गर्दै दोस्रो न्यूनतम कबोलकर्ता जे.एण्ड.जे. निर्माण सेवाको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गर्यो।
दोस्रो न्यूनतम कवोलकर्ता जे.एण्ड.जे. निर्माण सेवालाई योग्य बनाउँदा समेत नियमको उल्लंघन भएको उजुरीमा उल्लेख छ।
राज्यलाई करोडौं नोक्सान
दोस्रो न्यूनतम कबोलकर्ता जे.एण्ड.जे. को रकम रु २४ करोड ९३ लाख ७५ हजार ७६४।- रहेको थियो। यो रकम पहिलो न्यूनतम बोलपत्रभन्दा रु १ करोड ४६ लाख ७४ हजार ५०३।- ले बढी हो। सडक विभागले नियोजित रूपमा न्यूनतम कबोलकर्तालाई हटाएर राज्यकोषमा करोडौंको भार थोपरेको देखिएको छ।
अयोग्य घोषणासँगै विभागले गाल्वा/पूर्वाञ्चल जे.भी.को बैंक जमानत दावी गर्ने र दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने जस्तो कठोर निर्णय पनि सुनाएको छ।
ठेक्का नम्बर: RDCHT/33701138/081/82-71 (चरिकोट) इलाम सडक डिभिजनले गाल्वालाई अयोग्य ठहराएको मिति २०८२/०३/१० मै चरिकोट सडक डिभिजनले सो ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति सार्यो।
इलाममा सीमा नाघेको भन्दै अयोग्य बनाइएको गाल्वालाई चरिकोटमा मिति २०८२/०३/१७ मा योग्य ठहराइयो। यसको आधार गाल्वाको ‘रानीजमरा कुलरिया सिचाई आयोजनाको ठेक्का कार्य पुर्ण रुपमा पुरा भई प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको पत्रलाई बनाइएको थियो।
इलाममा त्यही ठेक्कालाई सञ्चालन सम्झौता मानेर अयोग्य बनाउने, तर चरिकोटमा सम्पुर्ण रुपमा पुरा मानेर योग्य बनाउने निर्णय पूर्णतः विरोधाभासपूर्ण छ।
चरिकोट डिभिजनले आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई लामो समयसम्म अनिर्णित राख्यो। बोलपत्र वैधता अवधि समाप्त भएपछि समेत बैंक जमानतको म्याद थप गराई करिब ४ महिनापछि २०८२/०७/२१ मा मात्रै मृतसंजीवनी/गाल्वा जे.भी. को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गर्यो।
भ्रष्टाचारको केन्द्रविन्दु बन्दै सडक डिभिजन
एउटै कम्पनीलाई एकै समयमा फरक-फरक मापदण्डले सडक विभागका कार्यालयहरू भ्रष्टाचारका केन्द्रविन्दु बनेको देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद नियमहरूको धज्जी उडाउँदै, न्यूनतम कबोल गर्नेलाई षड्यन्त्रपूर्वक हटाएर राज्यकोषमा करोडौंको नोक्सान पुर्याउने यो कार्य गैरकानुनी र आपराधिक भएको देखिन्छ।
सडक विभागका यी क्रियाकलापहरूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने सेटिङ र मिलीभगत को गम्भीरतालाई उजागर गरेको छ, जसको विस्तृत अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्नु अपरिहार्य छ।
प्रकाशित मिति: ७ मंसिर २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया