काठमाडौं । शिक्षामन्त्री महाबीर पुनले बाल शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब नदिने स्थानीय सरकारहरू चेतमा बस्नुपर्ने बताएका छन्। उनले आफूले फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको जानकारीमा संघीय सरकारले बाल कक्षा शिक्षकका लागि १२ हजार, विद्यालय सहयोगीका लागि १० हजार र सहायक कर्मचारीका लागि १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको उल्लेख गरेका छन्। अब बाँकी
रकम स्थानीय तहले थपेर नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दरमा पुर्याउनुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री पुनका अनुसार देशभरका करिब ७०० स्थानीय तहले न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार तलब वितरण सुरु गरिसके पनि केही स्थानीय सरकार अझै यसप्रति उदासीन छन्। ‘बाल शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीमाथि अन्याय नगर्नुहोस्। न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु स्थानीय सरकारको कानुनी दायित्व हो,’ मन्त्री पुनले भने।
यस विषयमा स्थानीय तहलाई सचेत गराउन ट्रेड युनियनका नेताहरू निष्क्रिय रहेको टिप्पणी गर्दै उनले प्रश्न समेत उठाए।
प्रकाशित मिति: ९ मंसिर २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया