काठमाडौँ । सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित ६ जनालाई अध्यागमनको कालोसूचीमा राखेको छ । तर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई भने आयोग र सरकार कसैले पनि औपचारिक जानकारी दिएका छैनन् ।
२३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको सिफारिसमा ओली र लेखकसँगै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई कालोसूचीमा राखिएको हो । २७ कात्तिकमा अवकाश पाएका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङलाई यही सूचीमा जोडिएको छ ।
जाँचबुझ आयोगले २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन दबाउन अत्यधिक बल प्रयोग गरेको, भोलिपल्ट शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न नसकेको जस्ता विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव, प्रहरी प्रमुख, अनुसन्धान विभाग प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान दायरामा राखेको छ । उनीहरूलाई जुनसुकै बेला बयानमा उपस्थित गराउनुपर्ने कारण देखाएर आयोगले विदेश यात्रामा रोक लगाउन र काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि स्वीकृति लिएर मात्र जान पाउने प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगकै सिफारिसअनुसार उनीहरूलाई अध्यागमनको कालोसूचीमा पनि राखिएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले भने स्थान हदका विषयमा मिडियाबाट समाचार सुनेको र कालोसूचीमा राखेको विषयमा कतै पनि जानकारी नपाएको बताएको छ ।
प्रकाशित मिति: १० मंसिर २०८२, बुधबार













प्रतिक्रिया