सङ्कटको चक्रव्यूह: निर्वाचन अनिश्चित

नेपालको वर्तमान संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्था संवैधानिक संकटको गहिरो जडमा आधारित छ, जसको परिणाम स्वरूप देश अस्थिरताको जटिल चक्रव्यूहमा फसेको छ। कानूनी राज (Rule of Law) लाई कमजोर बनाउने गरी दशकौदेखि सञ्चित संस्थागत भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले यो संकटलाई मलजल गरेको छ। देशमा पहुँच र नातावाद (Nepotism) हावी हुँदा प्रतिभा भन्दा दलालतन्त्रले अवसर पायो र ‘नेपो किड्स’ को विलासी जीवनशैली प्रदर्शनले युवाहरूमा चरम आक्रोश पैदा गराएको थियो। उच्च बेरोजगारी दर र आर्थिक असमानता सँगै बारम्बारको राजनीतिक अस्थिरता र अयोग्य नेतृत्वले देशको विकासलाई प्रभावित पारिरहेको थियो। प्रविधिमैत्री डिजिटल पुस्ताले विश्वव्यापी सुशासनसँग आफ्नो देशलाई तुलना गर्दा तीव्र निराशा महसुस गर्‍यो र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध जस्ता सरकारी कदमले नागरिक स्वतन्त्रता माथि सीधा आक्रमण भएको ठान्यो।

विदेशी युवा आन्दोलनबाट प्रेरणा लिदै, युवाहरूले नेतृत्वविहीन र विकेन्द्रीकृत स्वरूपमा आन्दोलन सुरु गरे, जसले स्थापित दलहरू र सम्पूर्ण व्यवस्थाप्रति घृणा र अविश्वास बढायो र आन्दोलनलाई व्यवस्थाका ‘भ्रष्ट’ हरू विरुद्धको ‘प्रतिशोध’ को रूपमा हेरिएको थियो। यसै आन्दोलनबाट स्थापित दलहरू क्षणभरमै विस्थापित हुन पुगे र अन्तरिम सरकारको गठन भयो। यो जटिल अवस्थामा अन्तरिम सरकारसँग प्रमुख दलहरूको असहयोगले शासकीय वैधानिकता (Legitimacy) लाई कमजोर बनायो। यस कारण शक्ति पृथकीकरणको उल्लंघन सँगै सहमति र सहकार्यको संस्कृतिमा ह्रास आयो, जसले देशमा कानून र व्यवस्था कायम गर्न नसकिने सम्भावना बढाउँदै पूर्ण राजनीतिक शून्यता सिर्जना गर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो।

देशमा देखिएको राजनीतिक शून्यतालाई निर्वाचन प्रणालीको खण्डीकरण (Fragmentation) ले थप बल प्रदान गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा ८० भन्दा बढी दल दर्ता हुनुले दलीय प्रणालीको औचित्य माथि गम्भीर संकट आएको सङ्केत गर्छ। यी दलहरू मध्ये कोही लोकरिझ्याईवादी (Populist), कोही पहिचानवादी त कोही बदलावको भावनाबाट आएका छन्, जसका अव्यावहारिक एजेन्डाहरू राष्ट्रिय हितसँग कसरी जोडिने भन्ने चिन्ता छ। स्थापित दलहरू भित्रको अति-केन्द्रीकृत संरचना र नेतृत्वको द्वन्द्व सतहमा आयो, जसले नेताहरूमा वैचारिक खडेरी र आत्म-सुधारको अभाव देखाउँछ। दलहरूले रूपान्तरण नगरी यथास्थितिमा निर्वाचनमा गएमा खण्डित जनादेश (No Clear Majority) का कारण देश अनिश्चितकाल सम्म अस्थिर नै रहिरहने निश्चित छ।

राजनीतिक विश्लेषणको आधुनिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा, Gen Z को तीव्र असन्तुष्टि नै वर्तमान संकटको प्रमुख पक्ष हो। युवा पुस्ताको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री’ सहितका मागलाई बेवास्ता गरिएमा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने र हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन गर्ने खतरा टड्कारो छ। Gen Z आन्दोलनको विकेन्द्रीकृत स्वरूपले अराजकताको निरन्तरतालाई प्रोत्साहन दिन्छ, जहाँ फ्ल्याश मब (Flash Mobs) र अप्रत्याशित तोडफोडलाई परम्परागत गुप्तचर प्रणालीले पहिचान गर्न सक्दैन। आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसालाई ‘प्रतिशोध’ को रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले हिंसाको वैधानिकीकरण गर्ने ठूलो जोखिम सिर्जना गरेको छ, जसबाट लक्षित हत्या र भीड-न्याय (Vigilante Justice) को उदय हुने खतरा छ। यसका साथै, Nepokids-Nepo Baby विरुद्धको घृणाले भविष्यमा सम्पत्ति र व्यापारिक प्रतिष्ठान माथि आक्रमणको जोखिम बढाउँदै सामाजिक ध्रुवीकरण लाई तीव्र बनाएको छ।

राज्य सञ्चालन र न्याय प्रणाली आन्तरिक सुरक्षा र स्थिरताका विशेष चिन्ताहरूले गहिरो चुनौतीमा छन्। कानूनी राज (Rule of Law) को क्षयीकरण र निष्पक्ष न्याय प्रणालीको अभाव अहिलेको ठूलो समस्या हो। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु र उच्च तहका भ्रष्टाचार मुद्दाहरूमा न्यायको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठ्नु सामान्य भइसकेको छ। आन्दोलन पछि न्यायिक भवनहरूमा भएको क्षतिले पनि कानूनी प्रक्रियाहरूमा बाधा पुर्‍यायो। यति ठूलो घटनाको बारेमा प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त गर्न नसक्नुले राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको रणनीतिक गुप्तचर असफलता लाई स्पष्ट रूपमा देखायो। यस असफलताले लुटिएका हतियारहरू बाट सामूहिक हत्याको जोखिम नियन्त्रण गर्ने तयारी सुरक्षा बलसँग पर्याप्त नहुन सक्छ भन्ने चिन्ता बढाएको छ।

नेपालको आन्तरिक अस्थिरताले भू-राजनीतिक र बाह्य सुरक्षा संवेदनशीलता लाई सतहमा ल्याएको छ, जसले राष्ट्रिय हितलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्दछ। युवा आन्दोलनलाई पश्चिमा समर्थनको आशंकाले गर्दा पश्चिमी चासो र हस्तक्षेप बढ्ने जोखिम छ, जसले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई थप तीव्र बनाउँछ। आन्तरिक अस्थिरताले भारत र चीन दुवैलाई सुरक्षा चिन्तालाई प्राथमिकता दिन र आफ्नो प्रभाव कायम गर्न सीमा क्षेत्रहरूमा गतिविधि बढाउन उत्प्रेरित गर्न सक्छ, जसले नेपालको कूटनीतिक सन्तुलनलाई जटिल बनाउँछ। सुरक्षाको अभावले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा कमी ल्याउनेछ र नेपाललाई “अस्थिर र उच्च जोखिम” भएको राष्ट्रको ट्याग दिइन सक्ने सम्भावना छ। कमजोर सुरक्षा अवस्थाले संगठित अपराधलाई प्रोत्साहन दिएको छ, जहाँ जेल ब्रेक, हतियार लुटपाट र घटाइएको निगरानीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सञ्जालको संलग्नताको जोखिम बढेको छ।

वर्तमान जटिल राजनीतिक परिवेश र सुरक्षा चुनौतीहरू लाई मध्यनजर गर्दा, तोकिएको समयमै निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न अत्यन्तै अनिश्चित बनेको छ। निर्वाचन हुने प्रमुख कारण भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब र संवैधानिक बाध्यता हो। भू-राजनीतिक शक्तिहरू (भारत र चीन) नेपालमा तत्काल कुनै ठूलो राजनीतिक शून्यता चाहदैनन्। साथै, स्थापित दलहरूले दलीय प्रणालीको औचित्य जोगाउनका लागि अन्तिम अवस्थामा निर्वाचनको विकल्प स्वीकार गर्न बाध्य हुनेछन्। तर, निर्वाचनको मिति धकेलिने र त्यो खण्डित जनादेशको परिणाम दिने सम्भावना उच्च रहन्छ।

निर्वाचन नहुनुको प्रमुख कारण अराजक सुरक्षा चुनौती र राजनीतिक सहमति (Consensus) को पूर्ण अभाव हो। Gen Z आन्दोलनको विकेन्द्रीकृत स्वरूपले सिर्जना गरेको ‘प्रतिशोधको राजनीति’ का कारण मतदान केन्द्र तथा उम्मेदवारहरू माथि आक्रमणको जोखिम उच्च छ। रणनीतिक गुप्तचर असफलता, लुटिएका हतियार र फरार कैदीहरूको उपस्थितिले सुरक्षा व्यवस्थापनलाई कठिन बनाएको छ। प्रमुख दलहरूको असहयोगले शासकीय वैधानिकता कमजोर बनेको छ र निर्वाचन प्रणालीको खण्डीकरणले निर्वाचन पछि पनि स्थिर सरकार नबन्ने निश्चितता छ।

यदि निर्वाचन सम्पन्न भयो भने नेपालको राजनीति अस्थिरताकै चक्रव्यूहमा फस्ने सम्भावना बलियो छ। खण्डित जनादेश (No Clear Majority) का कारण कमजोर गठबन्धन सरकारहरू बन्नेछन्, जसले नीतिगत अस्थिरतालाई निरन्तरता दिनेछ। संवैधानिक स्थायित्व र आर्थिक सुधार जस्ता राष्ट्रिय एजेन्डाहरू ओझेलमा पर्नेछन्। यस्तो अवस्थामा युवा पुस्ताको आक्रोश चुनावबाट शान्त नभई, नयाँ सरकार विरुद्ध पनि निरन्तर आन्दोलनको रूपमा जारी रहनेछ। स्थापित दलहरूले यदि आन्तरिक लोकतन्त्र र आत्म-सुधारको बाटो नअपनाएमा, दलीय प्रणालीप्रतिको विश्वास झन् घट्नेछ र देश दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरता (Chronic Instability) मा धकेलिदै जानेछ।

यदि कुनै कारणवश निर्वाचन हुन सकेन वा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरियो भने, नेपालको राजनीतिक मार्ग अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हुनेछ। निर्वाचन नभएमा अन्तरिम सरकारको समय थप हुनु संवैधानिक बाध्यता बन्न सक्छ, तर प्रमुख दलहरूको असहयोगले शासकीय वैधानिकता पूर्ण रूपमा समाप्त हुनेछ। यसले कानून र व्यवस्था कायम गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना गर्दै पूर्ण राजनीतिक शून्यता निम्त्याउनेछ।

बढ्दो अराजकता, कमजोर सुरक्षा अवस्था र पूर्ण राजनीतिक शून्यताको फाइदा उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सञ्जालको घुसपैठ र आन्तरिक शक्तिहरूको दबाबमा अप्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप वा राजसंस्थाको पुनः उदयको माग सशक्त बन्न सक्छ। यसको विपरीत, यदि Gen Z ले सम्पूर्ण व्यवस्थाप्रति विश्वास गुमाए र संवैधानिक विकल्प समाप्त भयो भन्ने ठाने भने, हिंसाको वैधानिकीकरण र प्रतिशोधको राजनीति तीव्र हुनेछ। यसले भीड-न्याय (Vigilante Justice) र सामूहिक विद्रोहको रूप लिदै नयाँ क्रान्ति वा विद्रोहको थालनी गर्न सक्छ।

यी जटिलताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न, अन्तरिम सरकारले तत्काल युवा आन्दोलनका प्रतिनिधिसँग बृहत् संवादको पहल गर्नुपर्छ, कानूनी शासन तथा हातहतियार नियन्त्रण अभियान लाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र निष्पक्ष छानबिन आयोगको प्रतिवेदनलाई बिना हस्तक्षेप कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले पुरानो यथास्थितिलाई त्यागेर आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास र आत्म-सुधार को प्रतिबद्धता देखाउनु आवश्यक छ। दलहरूले राष्ट्रिय एजेन्डामा सहमति जुटाउनु, युवाको माग सम्बोधन गर्न संवैधानिक लचकता देखाउनु र हिंसा तथा प्रतिशोधको राजनीति त्याग्ने प्रतिबद्धता जनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो। सुरक्षा निकायहरूले एकीकृत र समन्वित परिचालन तथा रणनीतिक गुप्तचर क्षमताको विकास गरी व्यावसायिकता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ। अन्त्यमा, नागरिक समाज र मिडियाले तथ्यपरक पत्रकारिता र संवादको माध्यमबाट पुल निर्माण गरी सार्वजनिक बहसलाई सही दिशा दिनु महत्त्वपूर्ण छ। यी बहुआयामिक चुनौतीहरूको सफल व्यवस्थापन बिना नेपालको प्रजातान्त्रिक भविष्य अनिश्चित रहनेछ।

प्रकाशित मिति: ११ मंसिर २०८२, बिहिबार