काठमाडौं । सरकार आगामी दिनमा सुरक्षाकर्मीले घातक हतियार प्रयोग गर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यसहित गैरघातक (नन–लेथल) हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा जुटेको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ र २४ भदौमा घातक हतियार प्रयोग भएको प्रश्न उठेपछि सरकारले वैकल्पिक सुरक्षासामग्रीको आवश्यकताबारे गम्भीर छलफल गरिरहेको जनाइएको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार सुरक्षाकर्मीसँग पर्याप्त गैरघातक हतियार नहुँदा बाध्यतावश घातक हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था बनिरहँदा अनावश्यक मानवीय क्षति हुने सम्भावना बढ्ने भएकाले नयाँ नीति अवलम्बन गरिँदै छ। ‘मानवीय क्षति कम गर्न नन–लेथल हतियार अत्यावश्यक रहेछ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ,’ उनले बिहीबार संसदीय समितिको बैठकमा बताए।
उनका अनुसार आत्मरक्षा वा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने क्रममा समेत विकल्पको अभावमा घातक हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता सुरक्षा निकायमा देखिएको छ। ‘गैरघातक हतियार उपलब्ध भए सुरक्षाकर्मीले आवश्यक स्थितिबाहेक घातक हतियार प्रयोग गर्नै नपर्ने, जसले अनावश्यक मानवीय क्षति न्यून पार्छ,’ गृहमन्त्री अर्यालले स्पष्ट पारे।
सरकारले कति परिमाणमा गैरघातक हतियार खरिद गरिँदैछ वा कुन–कुन राष्ट्रसँग सहयोगका लागि समन्वय भइरहेको छ भन्ने विवरण गृहमन्त्रीले खुलाएनन्। तर, मित्र राष्ट्रहरूबाट समेत सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षासहित प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए।
उनका अनुसार आगामी दिनमा गैरघातक हतियार आयात, खरिद र वैदेशिक सहयोगमार्फत उपलब्ध गराउँदै घातक हतियारको प्रयोग न्यून गर्ने दीर्घकालीन नीति सरकारको रहनेछ।
प्रकाशित मिति: १२ मंसिर २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया