काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेस प्रदेश सरकारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधान विपरीत ढंगले आएको जिकिर गर्दै ओलीले आपत्ति जनाए।
मंगलबार पार्टीको वन तथा वातावरण विभागले पार्टी मुख्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले फैसला संविधान र कानून हेरेर नभई व्यक्ति/समूहको अनुहार हेरेर आएकाले आफू आश्चर्यचकित भएको टिप्पणी गरे।
उनले अदालतले परिस्थिति, मान्छे हेरेर नभई संविधान, कानून र न्याय हेरेर फैसला गर्नुपर्ने बताए।
संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने पाउने व्यवस्था स्पष्ट गरे पनि सर्वोच्च अदालतले त्यस विपरीत एक महिना नपुग्दै २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई दिएको परमादेश कुनै हिसाबले पनि सही नभएको ओलीको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘संविधानले ३० दिनको समय दिन्छ। ३० दिनभित्र विश्वासको मत लेउ भन्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २४ घण्टाभित्र लेउ भन्छ। म सुन्दा आश्चर्य चकित भएँ।’
प्रकाशित मिति: १६ मंसिर २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया