काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीले संविधानलाई गतिशील दस्तावेज का रूपमा स्वीकार गर्दै आवश्यक संशोधनमार्फत देशमा बलियो, स्थिर र कार्यक्षम शासन प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले आज काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अहिलेको संवैधानिक संरचना र निर्वाचन प्रणालीले स्थिर सरकार दिन कठिन भएकाले सुधार अपरिहार्य भएको जनाएको हो।
घोषणापत्रमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई यथावत् राख्दै निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक फेरबदल आवश्यक रहेको उल्लेख छ। संघीयताको मर्म कायम राख्दै जनसंख्या, भूगोल, पहिचान, आर्थिक सम्भावना र प्रशासनिक क्षमता मूल्यांकन गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहको संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ।
शासकीय सुधारका सन्दर्भमा विगतमा बनेका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका सिफारिसलाई आधार बनाएर मन्त्रालयको संख्या पुनः निर्धारण गर्नुपर्नेमा पार्टीले जोड दिएको छ। मन्त्री नियुक्तिमा विशेषज्ञता महत्वपूर्ण हुने भन्दै सांसद नभएका विज्ञहरूलाई पनि मन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर परराष्ट्र, गृह, कानून र रक्षा मन्त्रालय भने संघीय संसदका सदस्यकै नेतृत्वमा हुनुपर्ने उल्लेख छ।
प्रदेश तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने धारणा पार्टीले अघि सारेको छ। साथै वर्तमान प्रदेशसभा प्रणाली हटाएर स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व रहने प्रदेश परिषद् गठन गरी प्रदेश स्तरीय ऐनहरू पारित गर्ने अधिकार तोक्नुपर्ने सुझाव पनि घोषणापत्रमा छ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि संसद्को कम्तीमा आधा कार्यकाल सरकार कायम रहने सुनिश्चितता संवैधानिक रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
उम्मेदवारीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि कडाइ आवश्यक भएको पार्टीको भनाइ छ। एउटै क्षेत्रबाट लगातार तेस्रो कार्यकालमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने, समानुपातिक र मनोनित सांसद एक कार्यकालभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहका निर्वाचन भने गैरदलीय आधारमा गर्नुपर्ने पार्टीको माग छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न न्याय परिषद्को संरचना पुनः परिमार्जन गरी दलीय हस्तक्षेपरहित प्रणाली बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत उज्यालो नेपाल पार्टीले अघि सारेको छ।
प्रकाशित मिति: १७ मंसिर २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया