काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार हाल युवा पुस्ता विशेषतः ‘जेन–जी’को मागलाई बेवास्ता गर्दै दलहरूसँगको राजनीतिक छलफल र आगामी निर्वाचन केन्द्रित रणनीतिमा व्यस्त देखिएको छ।
विभिन्न माग राख्दै भाद्र २३ र २४ गते राजधानी काठमाडौं लगायत देशै भर भएको जेनजी विद्रोहपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जेनजीको मागलाई बेवास्ता गर्दै दलहरुसँगको छलफलमा केन्द्रित भएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीको चौतर्फी आलोचना भएको छ।
जेनजीका प्रमुख समुहहरुलाई पन्छाउँदै बनेको सरकारले जेनजीमाथि नै दमन गर्न थालेपछि सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ। सुदन गुरुङ लगायत अधिकांश जेनजी समुहहरु कार्की सरकारको कामप्रती सन्तुष्ट देखिँदैनन्। जेनजीका प्रमुख ३० बढी समुहले एकमुष्ट माग पत्र बुझाउन खोज्दा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रहरी लगाएर धरपकट गर्ने र आफु तर्केर हिँड्ने गरेकी जेनजीहरु बताउँछन्।
स्रोतका अनुसार, अहिले प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यान मुख्यतया दलिय मेलमिलाप र आन्तरिक सन्तुलनमा केन्द्रित छ। जस कारण जेनजी विद्रोहको मुख्य मुद्दा औपचारिक छलफलको एजेन्डामा हालसम्म प्रवेश गरेको छैन। जेनजी समूहले कार्की सरकारको यो दृष्टिकोणलाई ‘युवाको रगतमा होलि खेलेर पुन: दलहरूको खुशी खोज्ने रणनीति’को रूपमा लिएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् – ‘दलिय केन्द्रित दृष्टिकोणले जेनजीको वास्तविक मुद्दा पछाडि परेको छ। यदि युवाको आवाज बेवास्ता गरियो भने राजनीतिक अस्थिरता र व्यापक सामाजिक आन्दोलन र पुन: विद्रोहको संभावना बढ्नेछ। जेनजी अब केवल सडक र सामाजिक संजालमा सीमित छैनन्, उनीहरू आगामी राजनीतिक नक्सामा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने अवस्थामा छन्।”
हाल, प्रधानमन्त्री कार्की चौतर्फी दबाबमा छिन्। जेनजी विद्रोहका मुख्य समुहहरुले प्रधानमन्त्री कार्कीको राजिनामा माग्दै विकल्प खोज्ने बताइसकेका छन्। तर, स्रोतका अनुसार तत्काल निर्वाचन गराएर पुरानै राजनितीक प्रणालीलाई पुन: सत्ता सुम्पने खेलमा लागेकी प्रधानमन्त्री कार्की भने तत्काल राजिनामा दिने मुडमा छैनन्।
प्रकाशित मिति: २१ मंसिर २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया